लोकसेवाकाे आयाेगले गरेकाे विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न दोस्रो पटक बोलाएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएका छन् ।

शुक्रबार बिहान बोलाएको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन खारेज गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसदहरुले मन्त्री पण्डित समितिप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्।

नेकपा सांसद जनार्जन शर्माले संवैधानिक अधिकार मिचिने क्रम बढेको र अराजकता बढेको भन्दै लोकेसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरे।

त्यस्तै नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले पनि विज्ञापन खारेज गर्न लोकसेवालाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।बैठकमा दिलेन्द्र वडू, डिला संगौला, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र महतो लगायतका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सबैजसो सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्नु निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। समितिका केही सदस्यहरुले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिन समेत माग गरेका छन्।

बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला उपस्थित थिए। सचिव कोइरालाले कानुन अनुसार लोकसेवालाई विज्ञान गर्न माग गरेको बताए।

विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बुधबार बाेलाएकाे बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए। स्रोत : कान्तिपुरदैनिक