सरकारले बिनाअनुमति स्थानीय तहमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी दिएको हो।

सरकारसँग सहकार्य गरेरमात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ परिमार्जन गर्न लागिएको पनि बताए।

उनले स्थानीय तहलाई जनताको कामप्रति जवाफदेही बनाउन सरकारले सो ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्पष्ट पारे।

मन्त्री पण्डितले संघीय सरकार संविधान अनुसार चलेको र संविधानको परिधिभित्र रहेर स्थानीय तहलाई जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि परेको दाबी पनि गरे।

मन्त्री पण्डितले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहमा अभिमुखिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको पनि बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पीतकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न सो सम्मेलन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले स्थानीय तहको बजेट तथा योजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले स्थानीय तहमै रहेर अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने योजना तय गरेको पनि बताए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरूका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।