संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाले नेपालमा धर्म परिर्वतन विरुद्ध भएका कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धर्म परिर्वतन  विरुद्ध नेपालको संविधान र मुलुकी फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ।

सन् २०१८ को ‘रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम’मा नेपालप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरिएको हो। विश्वका हरेक देशको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी गतिविधि समावेश गरिएको उक्त रिपोर्टलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदन अमेरिकी संसद कंग्रेसमा समेत पेस गरिनेछ। सो प्रतिवेदन सन् २०१८ को १ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बरसम्मका घटनाक्रमका आधारमा तयार पारिएको हो।

दक्षिण एसियाबारे छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अमेरिकाले नेपालको संविधानको धारा २६ मा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म मान्न पाउने अधिकार भएपनि त्यही धाराले धर्म परिवर्तनलाई रोकेको उल्लेख गरिएको छ।

‘नेपालमा ‘नेपालको संविधान २०७२’, धारा २६ ले प्रत्येक नागरिकको आस्था अनुसारको धर्म अभ्यास गर्न पाउने अधिकार चिनेको छ। यद्यपि त्यही धाराले कुनै पनि नागरिकलाई एउटा व्यक्तिको धर्मलाई अर्को धर्ममा परिवर्तन गर्न रोक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो धाराले कुनै पनि धर्म परिवर्तनलाई स्पष्ट रुपमा बन्देज गर्छ। यही धाराले प्राचिन समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको धर्म परिर्वतनमा भने विशेष संरक्षण प्रदान गर्छ। यसले हिन्दू धर्मलाई उल्लेख गरेको बुझ्न सकिन्छ।’

नेपालको संविधानको धारमा २६ मा ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ। तर, उपधारा ३ ले ‘कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार’लाई दण्डनीय मानेको छ।

‘यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

संविधानको यही उपधाराको प्रावधान अनुसार सन् २०१६ मा इसाइ एक समूहलाई ‘ग्राफिक्स उपन्यास’ मार्फत बच्चाको धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लागेको तर पछि उक्त  समूहले सफाइ पाएको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाले गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। फौजदारी संहिताले धर्म परिवर्तनलाई फौजदारीकरण गरेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। फौजदारी संहितामा धर्म परिवर्तन गराउनेलाई ५ वर्ष कैद या ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको उक्त प्रतिवेनमा उल्लेख छ। उक्त कानुन अनुसार कसैलाई पनि पक्राउ नगरिए पनि सन् २०१८ मा एक क्रिश्चियन जोडीलाई धर्म परिवर्तनको आरोपमा देश निकाला गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २ मा धर्म परिवर्तन गराउने नुहने व्यवस्था छ। ‘कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चली आएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।

तर, दफा ३ ले भने यस्तो काम गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। ‘(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।

उक्त कानुनको प्रभाव कानुन कार्यान्वयन सुरु भएपछि पर्ने भन्दै प्रतिवदेनमा यसले विशेष गरि क्रिश्चियन र अन्य गैर हिन्दू धार्मिक समुदायलाई पर्ने दावी गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले धर्म परिवर्तन विरुद्धको कानुन हटाउन नेपाल सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्नु पर्ने समेत सिफारिस समेत गरेको छ।