लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका झन्डै ४ लाख आवेदकले आफ्नो भविष्यका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापनको अन्तिम दिन मंगलबारसम्म परिक्षाका लागि आवेदन दिएका चार लाखको भविष्य सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले निर्धारण गर्ने भएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहका लागि गत १५ जेठमा ९ हजार १६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो ।
नियमित दस्तुर तिरेर आवेदनका लागि दिएको समयावधिभित्र मंगलबार सा“झ ५ बजेसम्म ३ लाख ६७ हजार ६९७ जनाको आवेदन दर्ता भएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । जसअन्तर्गत खुलातर्फ ३ लाख ६३ हजार १८४, महिलामा ८८ हजार ७६६, जनजातितर्फ ३७ हजार ९८०, मधेसीतर्फ २१ हजार ७९४, दलिततर्फ २ हजार ७१०, अपांगता भएकातर्फ १३१ र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ १०१ जनाको आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी समावेशिताका आधारमा अर्को विज्ञापन आह्वान गर्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अन्योल कायम रहँदै आएको छ र हाल यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले भने विज्ञापनलाई जारी राख्दै आवेदन लिँदै आएको छ ।

समितिको निर्देशन कानुनविपरीत रहेको कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको मागआकृति फारमका आधारमा ५१५ स्थानीय तहका लागि चौंथो तहदेखि छैटौं तहसम्मका विभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूहमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

यससम्बन्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम फैसलाले ४ लाखको संख्यामा आवेदन दिएका आवेदकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

आवेदनबापत झन्डै साढे ८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । आयोगले राजस्वबापत ७ करोड ९५ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ ।

आयोगल दिएको आवेदनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजेबाट समाप्त भइसकेको छ । आजबाट १ हप्तासम्म अर्थात् असार १७ गते राति १२ बजेसम्म दोहोरो दस्तुर बुझाएर आवेदन दर्ता गर्न सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा समेत उल्लेख्य मात्रामा आवेदन दर्ता हुने आयोगको अनुमान छ ।