प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ५ करोड रुपैयाँमध्येमा फ्रिज भएको हो ।

विनियोजित रकममध्ये १ करोड ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशभरका ४५ स्थानीय तहले मात्र द्वन्द्वपीडितका लागि छुट्याइएको रकम वितरण गरेका छन् । ‘कार्यविधिअनुसार द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ,’ अधिकृत पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा हामीले बजेट पठाउने गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार बजेट बाडँफाडँ गर्ने र फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी नै स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई शिक्षा, औषधि र सिप विकास शीर्षकमा सहायता रकम प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको छ । शिक्षातर्फ २ सय ६१ जनालाई छात्रवृत्ति, ४ सय ८१ लाई औषधोपचार र १ सय ५३ लाई सिप विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत रकम उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेशभरका १० जिल्लाका स्थानीय तहले बजेट माग गरे पनि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि आवश्यक बजेट माग नै नगरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘७४ स्थानीय तहले पूर्णरूपमा वेवास्ता गर्दा उक्त रकम फ्रिज भएको हो ।’ अधिकृत पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले दुईपटक सार्वजनिक रूपमा सूचनासमेत जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले चैत महिनामा १५ दिनको र वैशाख महिनामा १५ दिने सूचना जारी गरेको उनले सुनाए । ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई इमेल र फोनमार्फतसमेत सम्पर्क गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले किन बेवास्ता गर्नुभयो, थाहा भएन ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि पनि ५ करोड द्वन्द्वपीडित सहायताका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिए । ‘यस वर्ष हामीले चैतमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण पनि द्वन्द्वपीडितलाई पर्याप्त सूचना नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षमा हामी समयमै प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । जसले गर्दा विनियोजित बजेटबाट बढीभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितले लाभ लिने छन् ।’

कार्यविधिअनुसार शिक्षातर्फ बढीमा १२ हजार ५ सय, औषधोपचारतर्फ बढीमा २५ हजार र सिप विकासतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस तथा माग भएका तालिमका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी तालिम प्रदायक संस्थासँग तोकिएको बजेटको परिधिभित्र सहयोग उपलब्ध गराउने बताइएको छ । स्रोत : कान्तिपुर दैनिक