जम्मु र काश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० गएको सोमबार खारेज गरिएको छ । त्यहाँका स्थानीय नेतालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको छ र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरिएको रहेको छ । नेताहरुलाई थुनिएको र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरिएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले बिहीवार आलोचना गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन ९सार्क०को वर्तमान अध्यक्ष तथा भारतको निकटतम छिमेकी नेपालमा भने सरकार र प्रमुख विपक्षी दल दुवै मौन छन् भने । नेकपा ९मसाल० र नेमकिपाजस्ता केही साना दलले काश्मीरमा भएको धरपकडको निन्दा गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा भने चर्कै टिप्पणी भएको छ । प्रसिद्ध लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले बिहीवार ट्विट गर्दै लेखेका छन् – “त्यति परको भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दादाको गिद्धदृष्टि पर्दा नेकपा डबलका शासक तीन हात उफ्रेर कुर्लेका थिए । अहिले नाकै अगाडि मोदीले काश्मीर निल्दा किन मुर्दासरी मौन रु कारण प्रष्ट छ । शासनको आसनमा उक्लिन रहर गर्नेलाई आशीर्वाद दिने उनै प्रभु, श्राप दिने उनै प्रभु । अनि बोलिसक्नु भो र रु”
तर, सरकार उत्ताउलो भएर बोल्नु जरुरी छैन भन्ने धारणा पनि धेरै प्रकट भएको छ ।

खास गर्नुपर्ने के हो त ?

काश्मीर क्षेत्र विगत ७० वर्षअघि भारतमा विलय भएदेखि नै विवादमा रहिआएको छ । काश्मीरकै विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच सात दशकमा चारपटक युद्ध भएको छ । मामिला संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगे पनि अन्ततः भारत र पाकिस्तानले यो मामिला दुई पक्षीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार राति देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अहिलेसम्म काश्मीर विवादमा ४२ हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको बताएका छन् । सधैँ यसैगरी चल्छ भन्ने शैली बदल्दै सरकारले काश्मीरी जनताको हितमा नै कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।

नेपालले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने– “यो ९भारतको० आन्तरिक मामिला भएकोले सरकारले अहिले नै बोल्नु जरुरी छैन । सरकार बाहिरबाट पनि यो मामिलालाई उचाल्नु जरुरी देखिँदैन ।”

नेपाल अहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०को अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो । अध्यक्ष राष्ट्रका हिसाबले कुनै सरोकार राख्न सकिने सम्भावनाका बारेमा राखिएको जिज्ञासामा पनि पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने – “सार्कको बडापत्रअनुसार सदस्य राष्ट्रका दुई पक्षीय मामिलामा सार्कमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । त्यसैले बोल्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

यस्तै भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने – “यो मामिलामा बोलेर नेपाललाई कुनै फाइदा छैन ।” यो विषयमा अहिले हतार गरेर नबोल्नु नै राम्रो भएको उनको तर्क थियो । काश्मीरमा भएको पछिल्लो घटनाप्रति भारतका दुई छिमेकी पाकिस्तान र चीनले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेर्नुपर्ने मात्रै भनेको छैन भारतको शैलीलाई हिटलर शैली भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

उता चीनले लद्दाख क्षेत्रको आफ्नो भूभागलाई पनि भारतले आफ्नो घरेलु कानुनअन्तर्गत समेट्न खोजेको भन्दै भारतको नीति लागु नहुने बताएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर घटाउँदै नयाँ दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ भने इस्लामाबादबाट भारतका राजदूतलाई पनि फिर्ता पठाएको छ ।
चीनको प्रतिक्रियामा भारतले यो मामिला भारतको आन्तरिक मामिला भएको र अरुको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप नगरेजस्तै अरुले पनि आफ्नो मामिलामा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको बताएको छ ।

काश्मीर मामिलामा को कता ?

केही देशले यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनेका छन् । यसलाई भारतको पक्षमा आएको धारणा मानिएको छ । भारतको छिमेकी श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले भारतको कदमलाई उसको आन्तरिक मामिला बताएका छन् । उनले ट्विट गर्दै यो कार्यले लद्दाख क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरेको समेत बताएका छन् । लद्दाख ७० प्रतिशतभन्दा बढी बौद्धमार्गी भएको क्षेत्र भएकोले श्रीलंकाले चासो दिएको हुनुपर्छ ।

बंगलादेशले पनि धारा ३७० हटाउनु भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ । यो अवस्थामा त्यसबारेमा कसैले बोल्नु जरुरी नहुने पनि बंगलादेशको धारणा छ । बंगलादेशका सडक यातायात तथा पुल मन्त्री तथा सत्तारुढ अवामी लिगका महासचिव ओबैदुल कादरले बंगलादेशले आफ्ना छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् ।

माल्दिभ्सले पनि भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कानुन बदल्ने अधिकार भएको बताएको छ ।

पाकिस्तानका पक्षमा

केही देशले भारतको कदमको आलोचना पनि गरेका छन् । अरु केहीले भने भारत र पाकिस्तान दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । टर्कीले यो मामिलामा पाकिस्तानलाई साथ दिएको छ भने मलेसियापनि पाकिस्तानकै पक्षमा उभिएको देखिएको छ । उसले राष्ट्रसंघको प्रस्ताव पालना गर्नुपर्ने भनेपनि दुवै देश ९भारत र पाकिस्तान०लाई आफ्नो सहयोगी देश भएको बताएको छ ।

तटस्थ को को रु

अहिलेको काश्मीर विवादमा केही देशले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तिनमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, म्यान्मार, जापान, रुस, इजरायललगायतका मुलुक महत्त्वपूर्ण भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सुझाव दिने को–को ?

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत र पाकिस्तानले संवादका माध्यममार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ । बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक रबले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग कुरा गर्दै काश्मीर मामिलालाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले शान्तिका लागि अपिलसमेत गरेका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०ले दुवै पक्षलाई संयमित हुन संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न भनेको छ । साउदी अरेबियाले आधिकारिक धारणा नराखेपनि साउदी अखबारले आधिकारिक सूत्रलाई उद्धृत गर्दै साउदी सरकारले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान होस् चाहेको लेखेको छ । अमेरिकाले सुरुमै लाइन अफ कन्ट्रोल९एलओसी०क्षेत्रमा शान्तिका लागि आग्रह गरेको थियो । यस्ता बीचका अभिव्यक्ति भारतको पक्षमा हुने अर्थ लगाइएको छ ।

(एजेन्सीहरूको समेत सहयोगमा)