हेटौंडा/जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मध्यवर्ती र संवेदनशिल चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित नयाँ उद्योग तथा बालुवा प्लान्टहरु खोल्न नदिने भएको छ ।
जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका प्रमुहरु सहित बसेको समन्वय समितिको बैठकले नयाँ उद्योगको दर्ता अनुमति नदिने र अनुमति लिएर पनि नखुलेका उद्योगहरुलाई स्थापना हुन नदिने निर्णय गरेको हो । ‘भएका उद्योगहरुले त यति ठूलो असर गरेको छ, भने अझै थप्दै जाने हो भने के हालत होला’, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले भने, ‘क्रसर, बालुवा प्लान्ट र अन्य नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरु मध्यवर्ती र चुरे क्षेत्रमा क्षेत्रमा खोल्न अनुमति नदिने निर्णय गरेका हौं ।’ यसको कडाईका साथ पालना र अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्णय सहित निर्देशन दिएको उनले बताए ।

अघिल्लो महिना असोजमा बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले क्रसर उद्योगहरुको नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरि बहादुर महतले चुरे र मध्यवर्ती क्षेत्रमा नयाँ क्रसर उद्योग खोल्न अनुमति नदिइने बताए । ‘भएका उद्योग नै धेरै भइसक्यो,पानी धमिलो बनाएर माछा समेत खान पाइदैन’, उनले भने, ‘उद्योग दर्ता गरेर अनुकुल समयमा खोल्न खोज्नेहरुले पनि अब खोल्न पाउँदैनन् ।’ साथै साना बालुवा प्लान्टहरुलाई पनि नियमन गरी करको दायरामा ल्याइने मेयर महतले बताए । साना तथा माझौला बालुवा प्लान्टहरु करको दायरामा नआउँदा सरकारले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।
मकवानपुरको चुरे र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र हाल साना ठुला गरी करिब ८० वटा नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्लान्टहरु दर्ता भएर बसेको साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय मकवानपुरको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढि सञ्चालनमा छैनन् ।