गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गा यतिलाई दिएको विषयमा लेखा समितिमा चर्काचर्की
गुगलपाटी संवाददाता
हेटौडाः गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको विषयमा बिहीबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्काचर्की परेको छ । समितिले यस गोकर्ण र दरबारमार्गको सरकारी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको विषयमा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव ज्ञवालीले आफूहरुले कानुनअनुसार नै जग्गा भाडामा दिएको स्पष्टीकरण दिए। उनले भने, ‘पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। नेपाल ट्रस्टको भवनका बारेमा अख्तियारले पनि सोधपुछ गरिरहेको छ। हामीले क्लिन चिट पाइसकेका छौं। हामीले कानुनअनुसार नै जग्गा दिइएका हौं।’ उनले संसदबाट पास भएको कानुनअनुसार नै काम गरेको बताए। केही समयअघि संसद्बाट बनेको ऐनअनुसार नै आफूहरुले जग्गा भाडामा दिएको उनको भनाइ थियो।
पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी चार सय जना अट्ने भवन बनाउन र लगानी सुनिश्चित गर्न गोकर्णको जग्गा भाडामा दिएको उनले बताए।उनले सरकारलाई पहिलेको भन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले पनि जग्गा भाडामा लगाइएको बताए। ०५२ सालमा ३० वर्षका लागि ५० लाख डलरमा दिएको जग्गा अहिले एक करोड भन्दा बढीमा दिएको ट्रस्टका निमित्त सचिव ज्ञवालीले बताए। यति समूहलाई दरबारमार्गको सरकारी जग्गा स् ७ अर्ब लिनुपर्नेमा डेढ अर्ब मात्रै
कांग्रेस सांसद राजन केसीले सचिवले गरेको निर्णय सहसचिवले सच्याउनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताए। उनले पूर्वराजाको सम्पत्तिमा मनोमानी चलेको आरोप पनि लगाए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा लगाउने बेलामा टेबुलमुनिबाट काम भयो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति पन्छिने र सहसचिवको निर्णयमा दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिनु अख्त्यिारको दुरुपयोग भएको बताए। रिजालले भने, ‘लिज अवधि सकिनु ६ वर्ष पहिले नै फेरि भाडामा लगाउन कुन कानुनले अधिकार दिन्छरु समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ।’
गोकर्ण रिसोर्ट यतिलाई अर्को २५ वर्ष पनि
नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले यसरी विभिन्न बहानामा लिज अवधि सकिनुभन्दा पहिले नै अरुलाई भाडामा दिँदै जाने हो भने बेथिति निम्तिने बताए।
नेकपाका सांसद प्रेम आले मगरले सरकारले कानुनसम्मत नै गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिएको उल्लेख गर्दै लेखा समितिले ठूला करदाताको कार्यालयलाई बोलाएर एनसेल कर प्रकरणमा स्पष्टीकरण लिनु पर्ने बताए।
सभापतिको प्रश्न स् टेन्डर किन खुलाइएनरु
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई प्रश्न गरे – ‘जग्गा भाडामा दिँदा किन खुला टेन्डर नगरेकोरु’ ज्ञवालीले फेरि पनि आफूहरुले कानुनअनुसार नै काम गरेको दोहोर्याए। उनले भने, ‘हामी त कर्मचारी हौं। कानुन हेरेर काम गर्ने हो। उच्च अदालतमा पनि गइरहेका छौं। यता पनि आएर जवाफ दिइरहेका छौं। हामीले कसले भनेको कुरालाई सही मान्नेरु माननीयहरुले पास गरेको कानुनअनुसार काम गरेका हौं।’
सभापति शाहले ज्ञवालीलाई झपार्दै सोधे, ‘कानुनले ६ वर्षअघि लिजमा दिनु भनेको छ। यहाँ आएर अख्तियार र अदालतको कुरा सुनाउनेरु संसद भनेको सबैभन्दा माथि हो भनेर बुझ्नुस्। हाम्रो प्रतिवेदनमा सर्वोच्चमा मात्रै मुद्दा चल्छ।’ सभापतिले हकारेपछि निमित्त सचिवको बोली फेरियो। उनले भने, ‘लिजसम्बन्धी कानुनको अभावले यस्तो भएको हो। मौजुदा कानुन हेरेरै काम गरेका हौं। म भर्खरै आएको हुँ।दरबारमार्गको विषय म अध्ययन गरेर भन्छु।’
कांग्रेस सांसद राजन केसीले अख्तियारले क्लिन चिट दिँदैमा नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारी चोखिन नमिल्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सचिवको निर्णय एक तह तलको अधिकारीले सच्याएको कुरा कानुनअनुसार भयो कि भएन थप अध्ययन गरेर बताउले उल्लेख गरे। आफू पनि भर्खरै आएको बताउँदै उनी पनि उम्किन खोजे।
सभापति शाहले समितिमा आउँदा ‘अध्ययन गरेको छैन, थाहा छैन’ भन्न नमिल्ने बताउँदै एक हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिवलाई निर्देशन दिए।
स्रोतः कान्तिपुर