हेटौंडा: पत्रकार बन्नका लागि लाइसेन्स परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाएर ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरूले लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि परीक्षाको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेकपा राष्ट्रियसभामा दलका नेता खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए।

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ५ को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या १५ मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धी परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन भट्टराईले गरेको प्रस्तावमा सांसदहरूले सहमति जनाएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि उक्त संशोधन प्रस्तावमा सहमत भएका थिए।

यसअघि विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसद कोमल वलीले नेपालको संविधानको प्रतावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताइन्। सरकारले नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘पत्रकारिता सांगठनिक र व्यवसायिक हिसाबले आउने आएकाले अभिव्यक्तिका लागि परीक्षा भन्नु हुन्न् ।’ पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उनले माग गरेकी थिइन्।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा असहमति दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए। ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौं। पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरूको हरेक दिन परीक्षा भइरहेको हुन्छ। परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन्’, उनले भने।

सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भएपनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरी समृद्ध बनेको बताए। विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्म विरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन रहेको उनले बताए। विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलाप गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए। काउन्सिलको पदाधिकारीहरूमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहनेगरी सबै दलहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उनले माग गरेका थिए।

समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राखेका नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भए पनि शरीर र आत्मा कायम राखेर अनुहार पूरै परिवर्तन भएको बताए। व्यवसायिक पत्रकारीताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कानुनहरू परीमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए। ‘व्यवसायिक पत्रकारीताका लागि मौजुदा कानूनहरू ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन्। हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौँ’, उनले भने।

विधेयकमाथि सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरूले न्याय पाउने मूल कानून मिडिया आउन्सिल विधेयक भएको बताए । ‘मिडियाले मात्रै हातमा नांगो तरबार लिएर चलाउन पाउँदैन । उसले नांगो तरबार चलायो भने अर्कोले पनि कलम बोकेर अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ’, उनले भने।

स्रोत: कान्तिपुर