काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभरबाट कैदीबन्दीको संख्या कटौती गर्ने रणनीति लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन व्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तीन रणनीति लिएको हो ।

मुलुकभरका अधिकांश बन्दीगृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कोचाकोच बस्नुपर्दा कोरोना संक्रमणको त्रासमा उनीहरु पनि जोखिममा परेका छन्। कोरोना त्रासकै कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको हो।

रणनीति अनुसार, मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा गम्भिर प्रकृतिका आरोप बाहेकमा शंका लागेका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने, थुनिने छैनन्। मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरु पनि धरौटी वा हाजिरी जमानीमा छाड्ने रणनीति बनेको छ। अनि फैसला भई थुनामा रहेका कैदीहरुलाई कैद रकम बुझाएर कैदमुक्त गर्ने, कैद पूरा हुन लागेकालाई छुट दिने तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई रिहा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। बालबालिकाको हकमा पनि थुनामुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय अनुसार, अनुसन्धानमा थुनामा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई धरौटी लिन वा हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश छ। तर गम्भिर प्रकृतिका हत्या, अपहरण, बलात्कार, मानव बेचविखन, लागूऔषध लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा यो सुविधा लागू हुनेछैन। यो निर्णय अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरु अनि मुद्दा चलाउने अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुले कार्यान्वयन गर्नेछन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई धरौटी लिन वा हाजिर जमानीमा छाड्ने विकल्प अबलम्बन हुनेछ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘कसुर आनुसार शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद वापत रकम लिई कैद छाडिदिनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १५५ अनुसार, पहिलोपटक कसुरदार ठहर गरी एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले नगद बुझाएर कैदमुक्त हुन पाउँछन्।

कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा कैद वापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश हुनसक्छ।
त्यसैगरी कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पनि मापदण्ड पुगेमा माफी मिनाहा दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। कैदीले निवेदन दिएमा गृहले कैद माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको प्रस्ताव सरकारलाई पेश गर्न सक्नेछ।

त्यसका लागि कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको अनि उसले भोगेको सजाय आदि अध्ययन गर्नुपर्नेछ। माफीसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहलाई निर्देशन दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद कट्टाको व्यवस्था गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार, चालचलनमा सुधार गरेका अनि ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुको कैद कट्टा गरी मिनाहा हुनसक्छ।

तर जन्मकैद भएकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। अनि बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि यातना, क्रुर अपराध अनि मानवता विरुद्धको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाले यो छुट पाउनेछैनन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि कैद कटौतीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा दिशान्तरको व्यवस्था छ। दिशान्तर भनेको कसुरको आरोप लागेका बालबालिकालाई न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजानु हो। दिशान्तरको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।

अनि कैदमा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई पनि कैद मिनाहा हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। साथै, कैद छुट नियमावली २०७६ लाई परिमार्जन गर्न पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
स्रोतः कान्तिपुर