धादिङ : बस्तीभरिका मानिसहरू एक ठाउँ जम्मा भएर गिटी कुटिरहेका छन्। गिटी कुट्नेको समूहमा १० बर्षे बालकदेखि ६५ वर्षे वृद्धसम्म छन्। यो दैनिकी हो, २०७२ को भूकम्पपछि उत्तरी धादिङबाट विस्थापित भएर त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ पौवाडिलमा अस्थायी शिविरमा बसिरहेका विस्थापितहरूको।

भूकम्पपछि उत्तरी धादिङको लापा, झार्लाङलगायतका अति जोखिममा परेका बस्तीबाट सुरक्षित रहन उनीहरू यहाँ आएका थिए। उनीहरूले कुटेको गिटीको माग दैनिक बढिरहेको छ। तर, बिक्री भएको छैन। ज्यालादारीमा गर्ने अन्य कामहरू पनि बन्द भएकाले बस्तीमा रहेकालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ।

लकडाउनका कारण सबै काम ठप्प हुँदा धादिङको सल्यानटारमा भूकम्पपछि अस्थायी शिविरमा बसेर ज्यालामजदुरी गरिरहेका परिवारहरू समस्यामा परेका छन्। दैनिक गर्ने काम पनि नपाएको र मौज्दात रहेको खाद्यान्न सामग्री सकिएपछि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। विस्थापित शिविरकी मजदुर धनमाया तामाङले भनिन्, ‘दैनिक मेलापात गरेर, काम गरेर गुजारा चलिरहेको थियो, अहिले सबै काम ठप्प छ, बाँकी रहेको सामानहरू पनि सकिँदैछ, कुटेको गिटी पनि बिक्री भएको छैन, अब भोकै मरिन्छ कि भन्ने पिर लागिरहेको छ।’

लकडाउनका कारण अहिले विकास निर्माणका सबै कामहरू ठप्प रहेकाले यो शिविरका मजदुरहरूले पनि काम पाएका छैनन्। विस्थापित बस्तीका पुरुषहरू ज्याला मजदुरीमा काम गर्न जाने तथा महिलाहरू गिटी कुट्ने काम गर्थे। तर, लकडाउनका कारण गिटी पनि बिक्री नभएको र दैनिक ज्यालादारीमा गर्ने काम पनि नपाएकाले भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए। शिविरका स्थानीय कान्छा तामाङले भने, ‘हामी टाढाबाट आएका मान्छे पर्‍यौ, सबैजनाले उधारोमा खाद्यान्न किन्न पनि नपाइएला, सबै ठाउँमा खुलेको पनि छैन, घरमा भएको सकिदैछ, बाहिरबाट ल्याउन पाइएको छैन। धेरै समस्या परिरहेको छ।’

यता गाउँपालिकाले भने विस्थापित शिविरसहित पालिकाभित्रका सबै मदजुरहरूको लागि राहत प्याकेज ल्याइन लागेको जनाएको छ। प्रत्येक वडामा रहेका दैनिक ज्यालादारीले छाक टार्ने मजदुरहरूको लगत संकलनको काम भइरहेकाले अब छिट्टै मदजुरलाई खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु थापाले बताए।

‘सम्पूर्ण जनप्रतिधि खटाएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा मजदुरीबाटै परिवार पाल्नेहरूको आँकडा झिकाएका छौं, एकरर्दुइ दिन भित्रमा उनीहरूलाई लकडाउन अवधिभरको लागि राहत उपलब्ध गराउनेछौं’, उनले भने। लकडाउनका कारण विपन्न परिवारलाई बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल भएको छ। यस्तोमा स्थानीय सरकारले मजदुरलाई महसुस हुनेगरी राहतको प्याकेज ल्याउन सकेका छैनन्।
स्रोतः अन्नपुर्णपोस्ट