काठमाडौं/पुरातत्व विभागको मापदण्डमा रहेर रानीपोखरी निर्माण गर्न सरकारले काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरी पुनःनिर्माणमो देखिएको विवाद समाधानका यस्तो निर्देेशन दिएको हो ।
‘पुरातत्व विभागको मापदण्ड बमोजिम नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ’,अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘ रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम नै निर्माण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।’
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको मतभेद सतहमै देखिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा नमासिने गरी काम भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पुनर्निर्माण कार्य रोक्न लागि परेको भन्दै विवाद भएको थियो । महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हाल रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ पूरै, पूर्वतर्फ करिब ८० प्रतिशत र पश्चिमतर्फ जमलदेखि बालगोपाल मन्दिरसम्मको भागमा पर्खालसहित ढलान गरिएको छ। पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भने पुरातत्व विभागले गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गी मंगलबार बिहान १० बजे रानीपोखरी पुगेर पर्खाल र ढलानको काम तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्। रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा सम्पदा संरक्षणमा चासो राख्ने र स्थानीय बासिन्दाले रड र सिमेन्ट प्रयोग भएकोप्रति विरोध जनाएपछि काम रोक्न लगाएको दाबी उपमेयर खड्काको छ ।
मंगलबार उपमेयर खड्गी रानीपोखरी पुग्दा भेला भएका स्थानीयले आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सम्पदाको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो गरेका थिए। रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ताले खड्गीको अनुगमनलगत्तै पोखरी प्रवेशमा तालाबन्दी गरेका थिए। मंगलबार उपमेयर ताला लगाएर फर्किएको केही समयपछि मेयर शाक्य रानीपोखरी पुगेका थिए। शाक्य पुग्दा प्रवेशद्वारमा ताला लागेको थियो। त्यहाँ सम्पदामाथि भएको अतिक्रमणको विरोधमा तालाबन्दी लेखिएको थियो ।