रेवती सापकोटा

विश्वभर मानवजातिलाई कोभिड १९ महामारीले निराशामात्रै फैलाएको छैन, वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने र भविष्यका लागि गतिला योजना बनाउने पाठ पनि सिकाएको छ । विपद् र महामारीसँग जुध्नका लागि संसारका असल अभ्यास अध्ययन गर्ने र तिनलाई आफ्नो समुदाय र राष्ट्रमा लागू गर्ने चिन्तन गर्न पनि कोभिड १९ ले समय दिएको छ । आफू सुरक्षित रहँदै अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा सूचना र प्रविधिको उपयोग गरी पढ्ने र पढाउने कार्यलाई पनि व्यवस्थित गराउने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
नागरिकलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक कामबाहेकको अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले निर्देशन दिएपछि नेपालमा युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने, इन्टरनेटमा खेल्ने र अनलाइनमा पढ्ने क्रम बढेसँगै इन्टरनेटको ट्राफिक पहिलेको तुलनामा अहिले दोब्बरले बढेको छ । घरभित्र बस्नुपर्दा सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको भरपर्दो साथी इन्टरनेट भइदिएको छ । उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा विद्युत् खपत कम भएको छ भने इन्टरनेटको खपत बढेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । त्यसमध्ये एक करोड ६४ लाख नागरिकले मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । त्यसमा पनि ४३ लाख ६० हजार नागरिकले मोबाइलमा फोरजी चलाएर इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् भने बाँकीले मोबाइलमा थ्रीजी चलाएर इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । निजीक्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहक ३७ लाख छन् । एडीएसएल प्रयोगकर्ता करिब १० लाख छन् । दक्षिण एसियामा नेपालको इन्टरनेट महँगो छ । इन्टरनेटलाई सस्तो र भरपर्दो बनाउन सरकारले ब्रोडब्याण्ड विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको छ । ब्याण्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा अत्यधिक भार बढेका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनोरञ्जनात्मकभन्दा प्राथमिकताका सूचना सामग्रीका लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । नेपालमा इन्टरनेट भित्रिएको सन् १९९० को दशकमा हो । पछिल्लो दशक इन्टरनेट र सूचना प्रविधिमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ ।
सूचना प्रविधिले संसारलाई एउटा गाउँमा परिणत गरिदिएको अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेटलाई ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई घरमै बसेर पढ्ने र पढाउने अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएका कारण चीन, बेलायत र अमेरिकाको अध्ययन अध्यापनमा कोभिड १९ को असर कम देखिएको छ । छिमेकी भारतमा पनि इलर्निङको अभ्यास व्यापक बन्दै गएको छ । ती मुलुकका विश्वविद्यालय मात्रै होइन, प्राथमिक र माध्यमिकतहका विद्यालयको पठनपाठनलाई डिजिटल प्रणालीका माध्यमबाट पढ्ने र पढाउने प्रणाली विकास गरिएको छ । यसले महँगो शिक्षालाई सुलभ र सरल पनि बनाइदिएको छ । संसारका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले पढाएको अहिले युट्युबमा नेपालमा बसेर हेर्न र सुन्न सकिन्छ ।
एकान्तवासमा रहन सरकारले अपिल गरेपछि नेपालका विश्वविद्यालय, माध्यमिक तथा प्राथमिक तहका पढाइ अहिले ठप्प छन् । विश्वविद्यालयका पढाइ र परीक्षा दुवै रोकिएका छन् । परीक्षाकेन्द्रमा पुगेका एसईईका करिब पाँच लाख विद्यार्थी घर फर्किनुपरेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक र अभिभावकका सङ्घ सङ्गठन पनि नेपालमा छन् तर उनीहरूले विपद् र महामारीका बेला विद्यार्थीको पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल र बहस गरेको पाइँदैन । ती सङ्गठनको काम आफ्नो समुदायलाई सङ्गठित गर्ने मात्रै होइन, सिर्जनात्मकता सिकाउने पनि हो । विपद् र महामारीका बेला पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउने विधि र मापदण्ड बनाउन उनीहरूले आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले बनाएका त्यस्ता योजनालाई लागू गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँच छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोको पहुँच छ । इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोलाई प्रयोग गरेर शिक्षकले एक ठाउँबाट पढाउने र विद्यार्थीहरूले आफ्नो घरमै बसेर पढ्न सक्ने गराउन सकिन्छ । एसएलसीका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर गोरखापत्रले सुरु गरेको पठनपाठन सामग्री लोकप्रिय थियो । अहिले पत्रिकाभन्दा अनलाइन र रेडियो प्रभावकारी माध्यम बनेका छन् । चीनमा कोभिड १९ को सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला चिनियाँ विद्यार्थीलाई डा। धर्म अधिकारीले काठमाडाँैबाट पढाइरहेको दृष्टान्त हामीसँग छ । मिदासले तयार पारेको अध्ययन अध्यापन सामग्रीलाई केही निजी विद्यालयले अभ्यासमा पनि ल्याएका हुन् । यस्तो महामारीको बेला डा। धर्म अधिकारीले पढाएझैँ नेपालका विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् । मिदासले झैँ पाठ्यसामग्री बनाएर विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ । नेपालमा दूरशिक्षा र खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू भइसकेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा शिक्षक, विद्यार्थी र प्राध्यापकका सङ्घसङ्गठनको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीको परीक्षा सकिएको र अर्को शैक्षिकसत्रको पढाइ सुरु नभएको अवस्थामा बालबालिका घरमा आमाबुबासँग बसेका छन् । ती बालबालिका मोबाइल र टेलिभिजनको वरिपरि हुन्छन् । टेलिभिजन र मोबाइलमा हेरेको विषयलाई लेख्न लगाउने हो भने उनीहरूको लेख्ने र सम्झने बानीको विकास हुनसक्छ । अभिभावकले पनि बालबालिकालाई गृहकार्य दिन सक्छन् । फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न सिकाउने शिक्षकले मात्रै होइन, अभिभावकले पनि हो । यस्ता विषयमा गहन अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्ने विद्यानाथ कोइरालाजस्ता विज्ञसँग परामर्श लिन सकिने अवस्था छ । यसरी पढ्ने र पढाउने प्रविधिको विकास गर्ने जनशक्ति पनि नेपालमा छ । डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न पनि यस्ता प्रविधिको उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व नागरिकमा पनि छ । सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई नागरिकतहमा प्रयोग र विकास गर्ने विधिका बारेमा खोजी गरिनुपर्छ अनि मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ । छरिएको ज्ञानलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरी योजना बनाएर लागू गर्ने सरकारले हो । अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । माध्यमिक तहको पठनपाठन गराउने र नियमन गर्ने निकायका रूपमा स्थानीय सरकार छ । स्थानीय तहले आफू मातहतका विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधिबाट पढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार अन्य काममा अलिक बढी नै व्यस्त रहने हुनाले यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छन् ।
इलर्निङ इन्टरनेट वा नेटवर्कमार्फत पढ्ने माध्यम हो । शिक्षकले एक ठाउँबाट पढाउने र विद्यार्थीले अर्को ठाउँमा बसेर पढ्ने प्रणाली नै इलर्निङ हो । युट्युबबाट आएका पठनपाठनका सामग्रीलाई ट्याब, ल्यापटप, डेस्कटपमा पढ्न सकिन्छ । पुस्तकालय, सुत्ने कोठा, भान्छा जहाँसुकै बसेर पढ्न सकिन्छ । कुनै विद्यालय वा विश्वविद्यालयले आफ्नो पठनपाठन सामग्रीलाई सर्भरमा राख्ने र त्यो सर्भरमा पुग्ने युजर पासवर्ड सम्बन्धित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएर पनि पढ्ने र पढाउने गराउन सकिन्छ । लाइभ अनलाइनमा छलफल गर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर पनि बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयरलाई सूचना र सिकाइ आदानप्रदान गर्ने उच्च विधि बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थीले इमेल वा च्याटबाट पनि शिक्षकसँग छलफल गर्न सक्छन् ।
अनलाइनबाट कसरी पढ्ने र पढाउने विधि, इन्टरनेटमा भएको ज्ञानको भण्डारबाट आफूलाई आवश्यक ज्ञान खोज्ने विधिका बारेमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको सहायताले निर्देशिका बनाउन सक्छन् । त्यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञ शिक्षक र प्रविधिलाई जोडेर डिजिटल पठनपाठन सामग्री पाउने एप प्रदेश सरकारले विकास गराउन सक्छन् । प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम बनाउँदा त्यसलाई स्थानीय र सङ्घीय सरकारले नस्वीकार्ने अवस्था रहँदैन । किनकि त्यो लक्षित वर्गका लागि अत्यावश्यक सामग्री हो । प्रदेश सरकारले इन्टरनेटमा पहुँच हुनेले अनलाइनमा पढ्ने, इन्टरनेटमा पहुँच नहुनेलाई रेडियोबाट पढाउने व्यवस्था गराउन सक्छन् । इन्टरनेट र रेडियोको पहुँच नभएका ठाउँमा पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाउन सकिन्छ ।
लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ , गोरखापत्र अनलाईनवाट