नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारले सक्रिय रूपमा कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले लेखेको चिठी ठीक भए पनि यससँगै चालिहाल्नुपर्ने कदम पनि ठीक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठीक भएको, तर एक्सन पनि ठीक तरिकाले चाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारले चिठी मात्र पठाउने, तर सीमा अतिक्रमण रोक्न कुनै पनि कदम नचालेको बताएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले पनि उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट दिने भनिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनिएको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ र उक्त लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र भावनात्मक रूपमा पनि ठीक नै छ । त्यो लेटमा चिजहरू जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठीक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ । माननीय सदस्यहरूले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नुभएको छ उहाँहरूले पनि लेटर ठीकै छ भनेर पनि आयो, तर लेटर मात्रै ठीक भएर भएन । एक्सन पनि ठीक हुनपऱ्यो भन्ने माननीय सदस्यहरूको त्यो भावना छ बिलकुल सही नै छ । ’

लिपुलेक तथा जहाँजहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीयजस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको छ, भारत र चीनको सहमति भएको हुनाले त्रिदेशीय भएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताए ।

यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटकपटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कालापानीमा भारतीय सेना झन्डै ६०–६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर मेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो ।

उनले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको तथा त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत मिलेको भए पनि काम ठोस रूपमा अगाडि बढ्न नसकेकोप्रति भने आफूले पनि चासो दिएको बताए ।