काठमाडौँ — स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारद्वारा घोषित जोखिम भत्ता पाउने जनशक्तिमा देशभर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका धेरेजसो चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा सरसफाइ कर्मचारी नसमेटिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइरालालाई भेटी जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश–२०७७ ले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र समेट्ने र बाँकी ९० प्रतिशत छुट्ने उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि विभेद नगर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न ‘कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७’ जारी गरेको छ ।

चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ, स्वास्थ्यकर्मी संघलगायतका पेशागत युनियनका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र सचिव कोइरालालाई भेटी आदेश परिमार्जन गरी बिना विभेद सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न माग गरेका हुन् ।

ती संघसंस्थाले देशभरका स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत उत्तिकै जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई समेत समेटेर भत्ता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती संघसंस्थाले मुलुकका दुरदराजमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीहरू पीपीई गाउन, ग्लोव र मास्कजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीबाट समेत वञ्चित रही बिरामीको सेवा गर्न बाध्य रहेकोसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

मुलुकभरका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा रहेर कार्य गरेबापत जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था नगरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत ती संघसंस्थाले दिएका छन् ।

कसैले पाउने र कसैले नपाउने विभेदपूर्ण व्यवस्थाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल खस्किएको दाबीसमेत ती संघसंस्थाको छ ।

‘जोखिम भत्तासम्बन्धी आदेशले धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटेको छैन । आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउँछन्, बाँकी ९० प्रतिशतले पाउँदैनन्’ स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले कान्तिपुरसित भने– ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विभेदपूर्ण आदेश परिमार्जन गरी महामारीको संकटमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ज्यान नै जोखिममा राखेर क्रियाशील सबै स्वास्थ्यकमीलाई समेट्न भनेका छौं । समेटिएन भने आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जानकारीसमेत गराएका छौं ।’

उनले स्वास्थ्यसम्बन्धी ट्रेड युनियनहरूले स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भत्तामा गरिएको विभेद तत्काल अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै आन्दोलन गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न नगर्नसमेत आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

घिमिरेका अनुसार आदेशमा भएको व्यवस्थाका कारण कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल, आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टाइन, हेल्थ डेस्क, संक्रमणको परिक्षण, स्वाव संकलन र संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले मात्र भत्ता पाउँछन्, अरूले पाउँदैनन् ।

घिमिरेले मुलुकभर केन्द्र मातहतमा १२ वटामात्र केन्द्रीय अस्पताल छन्, बाँकी सबै प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा छन् । प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रले जोखिम भत्ता पाउने जनशक्तिमा नसमेटेको जानकारी घिमिरेले दिए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र सचिव कोइरालाले आदेश परिमार्जन गरी जोखिम मोलेर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई समेट्ने आश्वासन दिएका छन् । आश्वासन पूरा नभए देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने घिमिरेले बताए ।

स्वास्थ्यकर्मी संघसंस्थाले प्रदेशपिच्छे स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भत्ता दिने सवालमा विभेद रहेको जानकारी दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेश मातहतका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ, अरू प्रदेशमा दिइएको छैन । ‘एउटा प्रदेशमा काम गर्दा शतप्रतिशत भत्ता पाइने र अर्कोमा काम गर्दा कत्ति पनि नपाइने व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरू मनोबल घटाउँछ, काममा निराशा आउँछ’ घिमिरेले भने ।

‘जोखिम भत्ताको परिभाषामा नपारिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत दिनहुँ स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा गएर अहोरात्र काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लकडाउनको घोषणासँगै कार्यालय बन्द भएर बिदामा रहेका कर्मचारीसरह तलबमात्र दिंदा अन्याय हुन्छ’ उनले भने ।

उनले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र होइन लकडाउनका क्रममा समेत बिरामीलाई सेवा दिइरहेका सरकारी आयुर्वेद अस्पताल र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तामा समेट्नु पर्ने माग स्वास्थ्यसम्बन्धी ट्रेड युनियनहरूको छ ।

घिमिरेले स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम बिमा गर्ने घोषणा गरे पनि कहाँ र कुन संस्थामा गरेको छ भनेर आफूहरूले जानकारी नपाएको बताए । उनका अनुसार ड्युटीमा जाने क्रममा बाँके र सुनसरीमा दुर्घटनामा मृत्यु भएका दुई स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले अहिलेसम्म जोखिम बिमाको रकम पाएका छैनन् । देशभर सरकारी स्वास्थ्यकर्मी ३५ हजारको हाराहारीमा छन् भने निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार छन् ।

आदेशमा देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना संक्रमित र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको उपचार, स्वाव संकलन, परिक्षण, संक्रमितसँग सम्पर्क आएका व्यक्तिहरू ट्रेसिङ र परिक्षण, मुलुकभरका क्वारेन्टाइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमा नाकासहित विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीले शतप्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आदेशमा पहिलो पंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीले शतप्रतिशत, दोस्रो पंक्तिले ७५ र तेस्रो पंक्तिले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउन तोकिएको ठाउँमा खटिएको प्रमाणित कागजात पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत आदेशमा छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म दिइसकेको छैन । सरकारले वैशाख महिनाको तलब दिंदा चैतदेखिको जोखिम भत्ता दिने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।