गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक कामबाहेक उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।

उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसहितको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरेको हो। १ जेठको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ हुने भएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा १ जेठामा बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए।

गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक पूर्ण रूपमा सिल गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौ‌ं उपत्यकामा अत्यावश्यक कामले प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेशपूर्व नै स्वयं आफ्नै खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी परीक्षण गरी सोको रिपोर्ट साथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्नुपर्नेछ।’

पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने सवारीसाधन प्रवेश बिन्दुमा पुग्नुपूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाइ गर्ने पनि उल्लेख छ।

‘काठमाडौं उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाइ गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।’

गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरूले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाइ गर्न माग गरेका थिए। बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै नाकामा कडाइ गर्नेभन्दा पनि प्रस्थान बिन्दुबाटै आवत–जावत रोक्न माग गरेका थिए।

बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिनुभन्दा पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाब दिएका थिए।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी थिए।

उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको २७ वैशाखमा बसेको बैठकले पनि उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो।