हेटौंडा–मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा ढुङ्गागिट्टी बालुवा उत्खननको नापजाँच गर्नुपर्ने भन्दै काम रोकिएपछि जिल्ला अनुगमन समितिकै निश्पक्षतामाथि गाउँपालिकाले प्रश्न उठाएको छ । बिना आधार स्थानीय केही व्यक्तिहरुले काममा अवरोध गरेको र जिल्ला अनुगमन समितिले पनि त्यसैलाई सघाउ पुग्ने गरी काम रोकेको गाउँपालिकाको ठहर छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर उत्खननको काम रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बिनाकुनै आधार बढी उत्खनन भएको भन्दै केही स्थानीयले काममा अवरोध गरे, जिल्ला अनुगमन समितिले पनि नापजाँच गरेर रिपोर्ट नआउँदासम्म काम रोक्ने निर्णय गरेको मल्लाको भनाई छ । आफूहरुले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्खनन्को काम गरिरहेको दावी गरे । अध्यक्ष मल्लले केही स्थानीय व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा नभएपछि उत्खनन रोक्न विभिन्न निकायलाई दबाब दिइएको आरोप लगाए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले करिब ५१ हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी अर्वान विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो । लकडाउनका कारण गत चैत ११ गतेदेखि उत्खनन रोकिएको थियो । वैशाख २६ गतेबाट पुनः उत्खनन सुरु भएकोमा जेठ १२ गतेसम्ममा ३२ हजार ८ सय घनमिटर मात्रै उत्खनन भएको गाउँपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अझै करिब १७ हजार घनमिटर उत्खनन गर्न बाँकी रहेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले भने–‘लकडाउनका कारण २ महिना काम रोकियो, अब फेरि अवरोध हुँदा सुरक्षाको कारण देखाउँदै ठेकेदारले बाँकी पैसा फिर्ता माग्न थालेको छ ।’ जेठ मसान्तसम्मभित्रै तोकिएको परिमाण उत्खनन गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा नियतवश काम रोकेर गाउँपालिकालाई नै अप्ठेरो पार्न खोजिएको उनले बताए ।

कानुनभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरिएको दावी गर्दै केहीदिनअघिदेखि केही स्थानीयहरुले काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । सोही गुनासोपछि जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक रघुनाथ खुलालसहितको टोलीले शुक्रबार स्थलगत अनुगमन गरी केही बढी परिमाण उत्खनन भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै नापजाँचको रिपोर्ट नआएसम्म काम रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उत्खनन्को स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको जस्तो देखिएकाले पुनः नापजाँचको लागि उत्खनन् रोकिएको अनुगमन समिति संयोजक रघुनाथ खुलालले बताए ।

‘गाउँपालिकाको रिपोर्टहरु चित्त बुझ्दो देखिएन, कार्यालयमा रेकर्ड नै भेटिएन, कति निकालेको हो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि नराखिएको पाइएपछि हामीले तत्काललाई काम रोकेका हौं ।’ संयोजक खुलालले भने–‘उत्खननस्थलमा गाउँपालिकाले कुनै अनुगमन पनि गरेको छैन, अनि आफ्नो प्राविधिक पनि खटाएको छैन । उहाँहरुले नै पठाएको विवरण रुजु गर्न जाँदा रजिष्टर मेन्टेन नै गरिएको पाइएन ।’ कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर निर्णय नभएको दावी गर्दै खुलालले भने–‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी र अधिकारभित्र रहेर काम गरेका हौं । हामीले हाम्रो काम गर्न त पाउनुप¥यो नि ।’

अुनगमन समितिले डिभिजन वन कार्यालय मनहरीका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन उपसमिति बनाई प्राविधिक जाँच गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाको प्राविधिक समेतको सहभागितामा पुनः जाँच हुने र त्यसको रिपोर्टको आधारमा मात्र पुनः उत्खनन् खोल्ने÷नखोल्ने निर्णय हुने संयोजक खुलालले बताए । उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय भने तोकिएको छैन ।

खोला उत्खननको विवरण गाउँपालिकामा नराखिएको भन्ने अनुगमन समितिको दावीबारे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले त्यस आरोपको खण्डन गरे । उत्खननबारे गाउँपालिकासँग स्पष्ट विवरण रहेको र अनुगमन समितिले मागेबमोजिम गत जेठ १४ गते नै विवरण पनि पठाइएको आचार्यले बताए । लकडाउनअघि गाउँपालिकाले उत्खनन्को दुई पटक अनुगमन गरेको बताउँदै आचार्यले नियमित रुपमा प्राविधिक पनि खटाउने गरिएको बताए ।

‘ठेकेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम प्रत्येक ७ दिनमा उत्खनन र बिक्रीको विवरण ठेकेदारले गाउँपालिकालाई दिन्छ, हाम्रो प्राविधिकहरुसमेतले प्रमाणित गरेपछि गाउँपालिकाले त्यसको विवरण राख्ने गरिएको छ ।’ आचार्यले भने–‘लकडाउनअघि गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर बलराम घिमिरे फिल्डमा खटिनुभएको थियो भने लकडाउनपछि इन्जिनियर रुपक सुबेदीलाई हामीले नियमित रुपमा उत्खनन् क्षेत्रमा खटाएका छौं ।’ शुक्रबारको अनुगमनको क्रममा अनुगमन टोली गाउँपालिका कार्यालय नै नपुगेको आचार्यको भनाइ छ ।