बागमती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको उद्धार गर्नका लागि टोलीको स्थापना गर्ने भएको छ । संरक्षित क्षेत्र बाहिर गैडा, सालक र रेडपाण्डा लगायत लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान संरक्षणका लागि बजेट छुट्याउँदै दु्रत उद्धारटोलीको स्थापना गरिएको हो ।

वन्यजन्तु उद्धारका लागि मकवानपुर र काठमाण्डौमा द्रुत उद्दार टोलीको व्यवस्था गरी परिचालनका लागि रकम व्यवस्था गरिएको बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले वताउनुभयो । मन्त्रालयले लेकाली क्षेत्रको वन, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षणका साथै उक्त भेगका जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउन उपल्लो धादिङको वनलाई संरक्षित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न रकम छुट्याएको छ।

यसैगरी जडिवुटीको व्यावसायिक खेती विस्तारका लागि पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा निजी, सहकारी, समूह तथा समुदायको सहयोगमा जडिवुटी फर्म संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री नेपालले वताउनुभयो ।
टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला जस्ता प्रजातीको कम्तिमा २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा जडिवुटी खेती गर्ने गरी १९ वटा प्लट खेती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट ७२ सय रोपनीमा जडिवुटीमा खेती हुनेछ । यो कार्यबाट १४ हजार ४ सय जना नागरिकले अल्पकालिन रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

समूह, समुदाय, सहकारी, निजी, कम्पनी वा फर्मको साझेदारीमा खेर गएको खालि जमिनमा नीजी वन विकास लागि कम्तीमा १० हेक्टर को प्लट बनाइ व्यावसायिक वन विरुवा तथा फलफूल रोपण गर्न व्यवस्था गरिएको मन्त्री नेपालले वताउनुभयो । भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा नमुना कृषि वन फर्म संचालनका लागि गर्न लागिएको छ ।

गरिबमुखी कबुलियती वन विकास कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि गरीब समुदायको आयमा वृद्धि गर्न कृषि तथा वन कार्यालयको समन्वयमा कागति, लिची, जुनार लगायतका फलफूल रोपण कार्यक्रमको लागि रकम व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाण्डौ र मकवानपुरमा हाइटेक नर्सरी

काठमाण्डौ र मकवानपुरमा हाइटेक नर्सरी स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छ। भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय अन्तरगत वृहत बाँस नर्सरी र हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक केन्द्रीय नर्सरी स्थापना गरी गुणस्तरीय वहुवर्षीय विरुवा उत्पादन गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तह, सहकारी तथा समुदायको सहकार्यमा काभ्रेपलाञ्‍चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन कार्यक्रम अन्तरगत जलपुनर्भरण रिचार्ज पोखरी, विभिन्न प्रजातीको वृक्षारोपण, वन डढेलो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

समुदायको सहभागितामा वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वन, कबुलियती वन, संरक्षित वन, धार्मिक तथा निजी वन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मन्त्री नेपालले वताउनुभयो । समुदायद्वारा व्यवस्थापन भै रहेका ३ सय ४९ वटा सामुदायिक वन तथा २ सय ८० वटा कवुलियती वनको कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि १० करोड १२ लाख लाख रुपैयाँमा आउँदो आर्थिक वर्षमा काम गर्ने तयारी गरिएको छ ।

निजी तथा राष्ट्रिय वनबाट बीसलाख घनफीट काठ उत्पादन हुने लक्ष्य लिई काठको उत्पादन वृद्धिका लागि सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अनुसारको १ सय ६२ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट ११ सय ५४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
वनको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, विकासका पूर्वाधार संरक्षण तथा भू उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।