बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा ४२ दशमलव १ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार कुल बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म ५७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६र७६ मा ४० प्रतिशत फ्रिज भएको थियो ।

असार मसान्तसम्म २८ अर्ब चार करोड ३४ लाख एक हजार ६ सय ९ रुपैयाँ अर्थात् ५७ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च भएको र १९ अर्ब ५५ करोड ६५ लाख ९८ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ अर्थात् ४२ दशमलव १ प्रतिशत फ्रिज भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फ २७ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २९ हजार बजेटमध्ये १५ अर्ब ५९ करोड ६१ लख ७५ हजार ४६ रुपैयाँ अर्थात् ५७ दशमलव ३५ प्रतिशत र चालूगततर्फ २० अर्ब ४१ करोड २० लाख ५७ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ४४ करोड ७२ लाख २६ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४२ दशमलव ६५ अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ५३ हजार नौ सय ५४ रुपैयाँ र चालूगततर्फ ३९ दशमलव २ अर्थात् सात अर्ब ९६ करोड ४८ लाख ३० हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ फ्रिज भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिलाको सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज
बागमती प्रदेशको मन्त्रालयगत तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । ६ वटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिलाको बजेट फ्रिज अनुपात सबैभन्दा धेरै छ । आर्थिक मामिलाले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने ८२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक मामिलाका लागि छुट्याइएको तीन अर्ब १३ करोड ४४ लाख तीन हजार बजेटमध्ये ५६ करोड ७४ लाख ३ हजार सात सय १ अर्थात् १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सामाजिक विकासले ६६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । सामाजिक विकासका लागि छुट्याइएको ६ अर्ब ११ करोड ४९ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये चार अर्ब ७ करोड ४६ लाख २ हजार पाँच सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । यस मन्त्रालयको ३३ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २० अर्ब नौ करोड १५ लाख ९९ हजार मध्ये ६३ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारले पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव ८१ अर्थात् ११ अर्ब ९५ करोड ५० लाख ६० हजार एक सय ५२ रुपैयाँ र चालूगततर्फ ५७ दशलमव १० प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ दशलमव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्थाले पुँजीगततर्फ ७२ दशमलव ३८ र चालूगततर्फ ५५ दशमलव २९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५६ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिलाले पुँजीगततर्फ ४५ दशमलव ८९ र चालूगततर्फ ७४ दशलमव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटनले पुँजीगततर्फ ४० दशलमव १० र चालूगततर्फ ५७ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।