देशको कानुन उल्लंघन गर्ने मात्र होइन, विपत्ति र संकटमा परेका व्यक्तिका लागि दाताबाट आएको सहयोग रकम परिचालनमा पनि ठूलो अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।

३३ सदस्यीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा डा। नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई मनोनयन गरिएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा डा। विश्वकेशर मास्के, शर्मिला कार्की, महामन्त्रीमा पीताम्बर अर्याल, कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला र उपकोषाध्यक्षमा होम पाठकलाई मनोनयन गरिएको छ ।

रेडक्रसको बेथितिबारे पटकपटक उजुरी परेपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले विशेष छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । जसमा रेडक्रसले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई थाहै नदिई कानुनविपरीत खर्च गरेको पत्ता लागेको थियो । स्रोत परिचालनमा पनि करोडौँ अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको थियो ।

त्यसअघि समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतले पटक–पटक गरेको छानबिनमा पनि रेडक्रसले विद्यमान कानुन उल्लंघन गर्दै दाताबाट आएको सहयोग अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको ठहर गरेको थियो । परोपकारी संस्थाका अध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र उपमहामन्त्रीलगायतका पदाधिकारीले नियमविपरीत तलब बुझ्ने गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो । पदाधिकारीहरूले नगद मात्रै नभएर संस्थाको भौतिक सम्पत्तिसमेत दुरुपयोग गरेका थिए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमितिले आर्थिक अनियमितता गर्नुका साथै कानुनसमेत उल्लंघन गरेकाले भंग गरिएको बताए । ‘रेडक्रसले मुलुकको कानुनलाई अटेर गर्ने मात्र होइन, उसका आर्थिक गतिविधि पनि अपारदर्शी देखिए, धेरै अनियमितता भएको पाइयो । त्यसैले रेडक्रसलाई यही हालतमा छाड्नु कानुनसम्मत देखिएन,’ उनले भने, ‘परोपकारी पवित्र काम गरेर संसारभर ख्याति कमाएको संस्थाले नेपालमा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइयो । त्यसैले कार्यसमिति भंग गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।’

समाज कल्याण परिषद् ऐन, ०४९ अनुसार गैरसरकारी संस्था भंग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । रेडक्रसको तदर्थ समितिको म्याडेड पनि अबको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने हो । त्यसबाहेक रेडक्रसको कानुन बनाउने, संघीय संरचनामा रेडक्रसलाई लैजाने, रेडक्रसको अन्तरिक विधान बनाउने जिम्मेवारी तदर्थ समितिले पाएको छ ।

‘तदर्थ समितिको पहिलो काम महाधिवेशन गराउने हो । तीन महिनाभित्र यसले महाधिवेशन गराउनुपर्छ । त्यसबाहेक रेडक्रस आकर्षित हुने कानुनको मस्यौदा गर्ने, आन्तरिक विधान बनाउने, संस्थालाई संघीय संरचनामा लैजाने म्यान्डेड पनि तदर्थ समितिलाई दिइएको छ । आशा छ, समितिले तोकिएको अवधिभित्रै सबै काम गरी सक्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

रेडक्रसको विधानअनुसार ०७५ मै अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि सकिएको थियो । पछि एक वर्ष थपेर ०७६ सम्म कार्यकाल थप्ने निर्णय भयो । तर, नेतृत्वले त्यसपछि पनि अधिवेशन गर्न रुचि देखाएको थिएन ।

समाज कल्याण परिषद्की कानुनी सल्लाहकार निशा बानियाँ नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि रेडक्रसको कार्यसमिति अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल भंग गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘संस्थाले प्रचलित नेपाल कानुन तथा विधानको पालना गरेको नदेखिएकाले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न समाज कल्याण परिषद् नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दछ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्रोतः नयाँपत्रिका