सरकारमा सहभागी भएका र बाहिरिएका दलहरुबीच पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बनेको बूढीगण्डकी पुनः बेचिने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने उल्लेख छैन । ।

बजेटको बुँदा नं. १४४ मा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने’ मात्र उल्लेख भएको तर ‘बोलपत्र’ वा ‘प्रतिस्पर्धामार्फत’ भन्ने शब्द नभएकाले पुरानै कम्पनीलाई पहिलेकै ढर्रामा दिन खोजिएको अर्थ लगाइएको छ । जबकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र मार्गचित्र’ (श्वेतपत्र) को बुँदा नं. ४६ मा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘बोलपत्र प्रक्रिया’ सुरु गरिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले गत जेठ ११ गते संघीय संसदमार्पmत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बूढीगण्डकीका सन्दर्भमा ‘प्रतिस्पर्धा’ शब्द परेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम लगत्तै आएको बजेटमा पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिको कटिबद्धतालाई हटाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १६ मा ‘राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायतका पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने’ उल्लेख गरेर बोलपत्र वा प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द हटाइएको थियो । बजेटमा निर्माण अघि बढाइने र मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिने मात्र उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सहयात्री पुष्पकमल दाहालले ‘बूढगण्डकी गेजुवालाई नै दिइनेछ’ भनेर घोषणा गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त उद्घोषलाई सार्थकता दिने गरी मन्त्रालयले तय गरेको मार्गचित्र (श्वेतपत्र) विपरीत बजेटमा उल्लेख हुनुले ऊर्जा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको हो ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फबाट ऊर्जा मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले उनको सरकारले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । शर्माले बिनाहैसियत र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएको भनी आलोचना भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत र लेखा समितिको संयुक्त बैठकले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त संयुक्त समितिको निर्देशनपश्चात् तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले बूढीगण्डकीको विवादास्पद सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । त्यतिबेलाको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने खाकासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम विवादरहित ढंगले प्रतिस्पर्धा गराएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्न उद्घोष ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । पुनको उक्त प्रतिबद्धता र मार्गचित्रविपरीत अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले ‘जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने’ भन्दै प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द हटाएपछि विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन लागेको रुपमा लिइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री र खतिवडा मिलेर केही सुरसार गरे कि भन्ने आशंका छ,’ समितिका एक सदस्यले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने ।

यता नेपाली लगानीमा निर्माण नै हुन नसक्ने पश्चिम सेती भने स्वदेशी लगानीमा बनाइने भनेर अर्थमन्त्रीले बजेटमार्पmत घोषणा गरेका छन् । जबकी चीनको थ्रीगर्जेजजस्तो विश्वकै ठूलो कम्पनीले समेत आयोजनामा लगानी गर्न अयोग्य भन्दै पछि हटेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट पछि हट्ने आशयको पत्राचार लगानी बोर्डलाई गरेपछि उक्त बोर्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले थ्री गर्जेजसित भएको सम्झौता खारेज गर्ने वा अन्य उपाय अपनाउने आशयको प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाइसकेको छ । बोर्डले उक्त प्रतिवेदनउपर औपचारिक निर्णय गर्नुअघि नै डा. खतिवडाको बजेटले पश्चिम सेती थ्री गर्जेजबाट झिकी आफ्नै लगानीमा बनाउने उद्घोष गरेको भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोष्टले खबर लेखेको छ ।