सात वर्षदेखि सत्ताबाहिर रहेर आन्दोलनमा बिताएको संघीय समाजवादी फोरमले शुक्रबार पुन: सत्तारोहण गरेको छ । २०६८ मा झलनाथ खनालको सरकारयता बनेका कुनै पनि सरकारमा ऊ सामेल भएन । यसपालि भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा केपी ओली सरकारमा आएको छ ।

यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । यादव यसअघि दुई पटक परराष्ट्रमन्त्री र राई एक पटक श्रममन्त्री भएका थिए । फोरमको संलग्नतासँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । पछिल्ला सात वर्षको अधिकतम समय फोरमले जातीय र मधेसी पहिचानको आन्दोलनका नाममा सडक संघर्षमा बिताएको थियो । संविधान जारी हुने बेलादेखि सुरु भएको झन्डै ६ महिना लामो मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वसमेत गरेको दल अहिले त्यही संविधानअन्तर्गत भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी हुँदै अन्तत: केन्द्रीय सरकारको साझेदार बन्न आइपुगेको छ । फोरमले संविधान विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनको माग राख्दै आएको छ ।

संविधान संशोधनको मागमा सत्तारूढ दल नेकपा सकारात्मक बनेपछि गत १४ मा फोरमले पनि सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । दुईबुँदे सहमतिमा फोरमले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा उठाएका मागको सम्बोधन गर्न आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई फागुन अन्तिम साता नै फोरमले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला ओलीलगायत नेताले फोरमका मागमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएपछि फोरमले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर औपचारिक सहमति नहुँदा फोरमको सत्तारोहण लम्बिएको थियो ।

फोरमको सरकारमै सहभागितापछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसद्मा रहेको दुई तिहाइ बढीको समर्थनको प्रतिविम्ब अब मन्त्रिपरिषद्मै देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि ओलीका लागि अरू पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता थिएन । तर ओलीले फोरमलाई किन सरकारमै सामेल गरे ? ‘हामीलाई विगतको जस्तो गणितको आवश्यकता थिएन, एक्लैको सरकार पनि चल्न सक्थ्यो, तर हाम्रो मिसन विकास भएको विकासका काम र प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराऔं भन्ने उद्देश्यले फोरमलाई पनि समावेश गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेकपा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले कान्तिपुरसँग भने, ‘विरोधका स्वर जति कम भयो काम गर्न त्यति सजिलो हुन्छ ।’ फोरमले उठाएका राजनीतिक मागलाई आवश्यकताका आधारमा पूरा गर्न पार्टी तयार रहेको उनले जानकारी दिए । ‘अब मुख्य एजेन्डा नै विकास हो, त्यसैले फोरमले पनि यो एजेन्डालाई अघि बढाउनका लागि तयार भएर सरकारमै सहभागी हुने अवस्था बनेको हो,’ रिमालले भने ।

फोरमले पनि संविधानकै विषयमा लामो समयसँग संघर्ष गरेको र त्यसमा रहेका कमजोरी सच्याउन सकिने प्रतिबद्धता आएकाले सरकारमा गएको बताएको छ । ‘हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर विगतमा लामो समय आन्दोलन गर्‍यौं, संविधानले हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका जात, भाषा, समुदायलाई जोडोस् भन्ने चाह्यौं,’ नवनियुक्त मन्त्री एवं फोरम नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘सरकारमा रहेका दलहरूले त्यो गर्न सकिने खालको जवाफमात्र होइन, प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी पनि सहमत भएर सहभागी भएका हांै ।’ पार्टीले राजनीतिक रूपमा उठाउँदै आएका माग र एजेन्डालाई सरकारमै बसेर लागू गराउन सकिने भएकाले सत्तामा गएको उनले बताए ।

सात वर्ष के गर्‍यो ?
पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम ५२ सिटसहितको तराईको ठूलो दल बनेको थियो । मधेसको बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको फोरम त्यही संविधानसभाको कार्यकालमा सत्ताकै विषयलाई लिएर पटक–पटक फुट्यो । त्यसबेला मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग राख्ने मुख्य दलमा फोरम थियो । तर पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावमा छिन्नभिन्न भएको फोरमको राजनीतिक शक्ति साँघुरियो । मधेसमा अन्य दलहरूसँग चुनावी सहकार्य गर्ने प्रयास भयो । तर मधेसी दलहरू एक्लाएक्लै लडे । चुनावमा विगतको जस्तो परिणाम आएन ।

दोस्रो संविधानसभाका केही खृ‘म्चिएको भूमिका रहेको फोरमले तत्कालीन एमालेबाट बाहिरिएर गएका अशोक राईलगायत नेताहरूको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्दै पछि पार्टी एकीकरण गर्‍यो । पार्टी एकीकरण गरेपछि मधेसमा मात्र केन्द्रित भएको पार्टीको ध्यान पहाड, हिमालतर्फ पनि केन्द्रित भयो । आदिवासी जनजातिहरूका मुद्दालाई पनि फोरमले बोकेर हिँड्यो । दोस्रो संविधानसभाको सुरुवाती कालखण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र पनि विपक्षमा थियो । माओवादी समेतको बलमा संविधानसभामा फोरमलगायत दलहरूले प्रतिपक्षी बेञ्चलाई तताएका थिए । तर जब २०७२ जेठ १६ मा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलले संविधान निर्माण गर्ने १६ बुँदे सहमति गरे । उक्त सहमतिअनुसार तीन दलको सहकार्य बढेपछि फोरमसहित अन्य मधेसी दलहरू मात्र विपक्षी कित्तामा रहे । उनीहरूले प्रदेशको सीमांकनलगायत मुद्दाहरूमा ठूला दलले गरेको सहमतिमा आपत्ति जनाए । विस्तारै संविधानसभाबाट फोरमको ध्यान सडकतर्फ केन्द्रित भयो । असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि मधेसी दलहरूले मधेसमा आन्दोलन सुरु गरे । उक्त आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरम नै थियो । संविधानमा उनीहरूले प्रकट गरेको असन्तुष्टिमा भारतको समेत चासो जोडियो र भारतले नाकाबन्दी लगायो । झन्डै ५ महिना लामो नाकाबन्दी समाप्त भएपछि विस्तारै राजनीतिक कोर्स बदलिन थाल्यो ।

त्यत्रो आन्दोलनबाट समेत तत्कालीन प्रमुख दलहरू टसमस नभएपछि विस्तारै मधेस आन्दोलन मत्थर भयो । पञ्चायतकालदेखि नै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट खारिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विस्तारै पार्टीको रणनीति बदल्दै लगे । अन्य मधेसी दलहरूसँग मिलेर गरेको आन्दोलन विस्तारै रोकेर उनी जारी भएको संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने दिशामा लागे । जबकि त्यो बेलमा अन्य मधेसी दलहरू यो बाटोमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । जब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भयो, फोरमले उक्त निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । जबकि अन्य मधेसी दलहरू दुई चरणका स्थानीय तह चुनावमा भागै लिएनन् । फोरमले चुनाव भनेको जनताको मत लिने थलो भएकाले यसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो । फोरम आन्दोलन छोडेर चुनावी मोर्चामा सामेल भएपछि राजपालगायत दल पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुने माहोल बन्यो । क्षेत्रीय मुद्दा उठाउँदै आएकाले प्रदेश २ मा फोरमले राजपासँग तालमेल गरेर चुनाव लड्यो । प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो ।

चुनावसम्म फोरम राजपाको सम्बन्ध राम्रो भएपछि प्रदेश २ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तर सँगसँगै फोरमले केन्द्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादीसँगको सम्बन्ध बढाउँदै लग्यो । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री फोरमका तर्फबाट बने । उनले विश्वासका मत लिने बेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादीले फोरमलाई विश्वासको मत दिए । प्रदेश २ मा पाएको विश्वासको मतको गुन फोरमले केन्द्रमा ओली सरकारलाई दिएर तिर्‍यो । यो सबै घटनाक्रम चलिरहँदा फोरमले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडिरह्यो । तराईका दुवै शक्ति एकैपटक सरकारमा जाँदा हुन सक्ने राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब पनि फोरमले गर्‍यो । यही हिसाबकिताबबाट राजपासँगको चुनावी सहकार्यलाई छोडेर फोरमले ४ दिनअघि नेकपासँग काँध मिलायो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।