बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेश तीनको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्राल ऐन कानूनको अभावमा समस्यामा परेको छ । आउँदो चैत्र पहिलो साता पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले ऐन कानूनको अभावमा बजेट निर्माणको गृहयर्कामा जुट्न समस्या भएको जनाएको हो ।
पुरक बजेट निर्माणको लागि तत्कालै आवश्यक दुई वटा कानून निर्माणको गर्न मस्यौदा स्वीकृतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए । आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धी ऐन र कर÷गैह्र कर सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अध्ययन तथा स्वीकृतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिए । कानून मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर प्रदेशसभामा पठाउने अर्थको तयारी छ ।
मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोत पहिचानसँगै हाल नीति निर्माण र संस्थागत सुदृढिकरणको काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले चैत्रमा ल्याउने तयारी गरेको पुरक बजेटमा सात मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चमात्र समेटिने सम्भावना रहेको सचिव अधिकारीले बताए । ‘दरबन्दी अनुसारको तलव र अन्य प्रशासनिक खर्च मात्र बजेटमा समेटिने सम्भावना छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजिगत बजेट पनि समेट्ने गरी काम गर्छौ ।’
साथै बजेट महाशाखाको प्रमुख नहुँदा समस्या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा राजश्वतर्फको उप सचिव नपठाउँदा बजेट निर्माणको काममा समस्या भएको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेने राजश्व उप सचिव नहुँदा कामले तिब्रता पाउन नसकेको सचिव अधिकारीले बताए ।