सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनेबारेमा कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाएको छ । सरकारको यो भनाइसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रदेश प्रमुखहरूको पदलाई लिएर विभिन्न अड्कलाजी गरिएका थिए ।

प्रधानमान्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

‘मिडियाका साथीहरूले कसरी लेख्नुभयो ?’ सल्लाहकार रिमालले पत्रकारसँग भने, ‘आफू खुसी लेख्दा पत्रकार साथीहरू आफैले दुःख पाउनु हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखहरूले अब बिना हिच्किहाट काम गर्न पाउनेछन् । सरकारको निर्णयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई दोधारमा पारिदिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार रिमालले सो विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।

सल्लाहकार रिमालले सामाजिक सञ्जाल अराजक भएको आरोप पनि लगाए । ‘सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरू अराजक बन्दै जानुभएको छ’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक कुरामा चलाउनु पर्छ ।’