मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चार वर्षयता दोब्बर मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा जिल्ला अदालतमा ९ सय २० मुद्दा दर्ता भएका थिए । हाल जिल्ला अदालतमा १ हजार ९ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।जिल्ला अदालत मकवानपुरमा गत आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ५१ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो वर्ष ३ सय २६ मुद्दा अल्या भएर आउँदा १ हजार ४ सय ७७ मुद्दा थिए । ‘त्यसमध्ये ९ सय १० मुद्दा फैसला भएको’ अदालतका स्रेस्तेदार अनन्तराज मरासिनीले बताए । उनले भने, ‘५ सय ६७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको थियो । फैसला हुन बाँकी रहेको मुद्दासहित मंगलबारसम्म जिल्ला अदालतमा १ हजार ९ सय ६२ थान मुद्दा छन् । तीमध्ये १ हजार २ सय ७९ थान मुद्दा फस्र्योट भइसकेका छन् । जिल्ला अदालतमा २ वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा बाँकी छैनन् । एक वर्षयताका भने ६७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।

जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका दर्ता भएको छन् । ४ वर्षअघि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ८१ वटा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ४१ दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २ सय ९१ फस्र्योट भइसकेका छन् भने १ सय २० वटा फस्र्याेट हुन बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा २ सय ३० वटा मात्र दर्ता भएका थिए । लागूऔषधमा २ सय १२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये १ सय ८६ मुद्दा फस्र्योट भइसकेका छन् ।

यसैगरी, अंश चलनका ३ सय ८८ मुद्दामध्ये २ सय ३० को फैसला भइसकेको छ भने १ सय ५८ बाँकी रहेका छन् । घरेलु हिंसाका २ मुद्दा परेकामा एउटा फस्र्योट भएको छ भने एउटा मात्र बाँकी छ । जग्गासम्बन्धी २ सय ४८ मध्ये १ सय ५० फस्र्योट भइसकेका छन् । लेनदेनको १ सय १ मुद्दामा ५९ वटा फस्र्योट भएका छन् । फैसला बदरका १२ वटा रहेकोमा ९ बाँकी छन् । चेक अनादरका ८७ मुद्दा दर्ता भएकामा ५७ वटा फैसला भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, किर्ते जालसाजीका १ सय ७० मध्ये ६९ फस्र्योट भएका छन् । यस्तै नाता कायमका १९ मा १८ वटा फस्र्योट भएकबा छन् । गाली बेइज्जतीको १३ मध्ये १० वटा फस्र्योट भएका छन् । ज्यानसम्बन्धी ७८ मुद्दामा ६६ को फैसला भइसकेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका ११ वटा रहेकामा ८ वटा फस्र्योट भए भने जुवाका १३ मा ९ को टुंगो लागिसकेको छ । ठगीका ५ मुद्दामा एउटाको मात्रै निर्णय भएको छ । यसैगरी हातहतियार तथा खरखजनाका २ मध्ये एकको मात्र फैसला भएको स्रेस्तेदार मरासिनीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा आपराधिक गतिविधि बढेकाले नियन्त्रण गर्ने क्रममा मुद्दाको संख्या बढेको हुन सक्ने प्रहरी उपरीक्षक बुद्धि गुरुङले बताए । गाउँ/गाउँमा प्रहरी युनिट पनि स्थापना भएको र अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरूले सहयोग गरेकाले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेको उनले बताए । जुवातास, मदिरा र गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने क्रममा पनि मुद्दाको संख्या वढेको छ ।

अदालतमा मात्र होइन, अर्धन्यायिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालयलगायतमा पनि मुद्दाको संख्या बढेको छ । आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने गर्ने क्रममा अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता हुने संख्या बढेको प्रजिअ चक्रबहादुर बूढाले बताए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।