सरकारले आगामी वर्ष जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट नछुट्याउँदा क्रमागत योजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएका मकवानपुरका करिब ५ सय घरहरु अलपत्र हुने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्थाको लागि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेकोमा आगामी वर्षबाट भने त्यसले निरन्तरता नपाउने भएपछि बनिरहेका घरहरु सम्पन्न गर्न अन्यौलता देखिएको हो । दुईवर्षे क्रमागत कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरमा पाँचसय वटा घर निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम मात्र प्रदान गरिएको छ । दोस्रो किस्ता पनि दिइनसकेको अवस्थामा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम नै हटाएपछि अब बाँकी रकम आउने हो या हैन भन्ने अन्योलता रहेको छ ।

‘अब जनता आवास कार्यक्रमको लागि भनेर आएको करिब ४ करोड रुपैया“ बाँकी छ, यतिले सबैलाई दोस्रो किस्ता दिन पनि पुग्दैन, अब बाँकी पैसा केन्द्र आउने/नआउने निश्चित छैन ।’ भवन प्रविधि तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाका नायब सुब्बा खेम चेपाङले भने । ‘केन्द्र सरकारले अबको बजेटमा जनता आवास कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छैन, प्रदेश सरकारबाट बाँकी पैसा आउँछ रे भन्ने पनि सुनिन्छ तर, एकिन जानकारी पाएको छैन ।’

पहिलो किस्ताबापत ५ सय घरधुरीलाई ८० हजारका दरले रकम दिइएकोमा डिपिसी लेबलको काम सकिएपछि दोस्रो किस्ता दिने व्यवस्थाअनुसार प्रतिघर ९६ हजारका दरले रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै घरहरु दोस्रो किस्ता पाउन योग्य भइसके पनि करिब ४ सय घरधुरीलाई मात्र पुग्ने रकम रहेको भवन प्रविधि तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम आगामी वर्ष आउने निश्चित नभएकाले ५ सय घरहरु अलपत्र हुने संकेत देखिएको भन्दै नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्षसमेत रहेका नायब सुब्बा चेपाङले चिन्ता व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भएका ५ सय घरलाई प्रतिघर ३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत विपन्न परिवारको आवास निर्माण गर्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरिएकोमा हालसम्म मकवानपुरमा करिब ५ सय घर निर्माण भइसकेका छन् । मकवानपुरमा सिमान्तकृत विपन्न जातीका रुपमा रहेका चेपाङ समुदायले यो सुविधा पाएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने घरहरु सरकारले तोकिएको मापदण्डअनुसार भान्छासहित २ कोठाको जस्ताको छानो भएको २ पाखे घर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । घरसँगै शौचालय अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अति विपन्न समुदायअन्तर्गतको चेपाङको जनसंख्या मकवानपुरमा करिब २० हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले अति विपन्न चेपाङ जातीको घर निर्माण गरिदिए पनि लोपोन्मुख जातीको रुपमा मकवानपुर जिल्लामा मात्र रहेका बनकरिया समुदाय भने यस कार्यक्रमबाट बन्चित भएका छन् । मनहरी गाउँपालिका–४ स्थित वनको जग्गामा बस्दै आएका वनकरियासँग आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा जनता आवास कार्यक्रममा समेटिन नसकेका हुन् । वनकरियाहरु वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको कवुलियती वन क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डको कारण प्रभावित भएको हो ।

वनको लिजमा बसेका उनीहरु जग्गा नभएका कारण घर पाउन बञ्चित भएका हुन् । मकवानपुरको हाल मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापमा १५ परिवारमा करिब ८० जना वनकरिया बसोबास गर्दै आएका छन् । आजको साझाकुरा दैनिकमा खबर छ ।