प्रदेश ३ को स्थायी राजधानीका विषयमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले अर्मूत प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश ३ का पाँच जिल्लाले आफ्नो जिल्लामा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । स्थायी राजधानीका विषयमा विवाद भएपछि प्रदेश सभाले गत १४ वैशाखमा १३ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले पनि विवादमा पर्ने डरले अर्मूत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रदेश सभाले सांसद दीपक निरौलाको सभापतित्वमा १३ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनाएको थियो । समितिले ६० दिन लगाई स्थायी राजधानीका विषयमा १३ जिल्लाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गर्दा काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले १२ जिल्लालाई अध्ययनको विषय बनाएको निरौलाले बताए ।

अध्ययनका लागि तोकिएका १२ जिल्लालाई १ सय १ प्रश्न सोधिएकोमा ८ जिल्लाले मात्रै उत्तर पठाए । यसरी प्रश्नको उत्तर पठाउने जिल्लामा मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट, ललितपुर, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक मात्रै थिए । यसरी अध्ययन गर्दा सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र रसुवा भौगोलिक, भौतिक संरचनाका हिसाबले नमिल्ने भएपछि ५ जिल्ला मात्र समितिले सिफारिस गरेको हो । जसमा समितिले काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई सम्भावित राजधानी बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले गत २६ असारमा ५ जिल्लालाई सम्भावित राजधानी बनाउन सकिने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले प्रदेश सभा संसादले जहाँ–जहाँ राजधानी मागेका थिए, सोही ठाउँलाई सम्भावित स्थायी राजधानी बनाउन सकिने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘हाम्रो काम सम्भाव्यता  अध्ययन मात्रै हो’

प्रतिवेदन लेखन कार्यदलका संयोजक विशाल खड्काले राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले समितिले तोक्न नमिल्ने बताए । यस्ता विषय सकेसम्म सहमति नभए प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सांसदले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

प्रतिवेदन लेखनका संयोजक दीपक निरौलाले स्थायी राजधानी तोक्ने विषय नितान्त राजनीतिक भएकाले समितिले तोक्न वा प्राथमिकीकरण गर्न नमिल्ने बताए । ‘हामीलाई कहाँ–कहाँ राजधानी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो,’ निरौलाले भने, ‘यसै क्षेत्रभित्र केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।’

समितिले जिल्लामा भौतिक संरचनालगायत के–के विषयमा सम्भावना छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको निरौलाले बताए । तर, प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारी भवन, खाली जग्गा र उद्योगलगायत कलकारखाना के–कति छन् भन्ने तथ्यांकगत विवरण मात्र पेस गरिएको छ । राजधानी राख्नलाई कति उपयुक्त छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छैन ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट