३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको व्यय अनुमानको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको पदाधिकारीहरुको वैठक भत्ताको लागि ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट्टाईएको छ । उक्त भत्ताको रकम राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट निकासा हुनेछ । प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक र सुविधा अन्तर्गत पदाधिकारी वैठक भत्ता शिर्षकमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम छुट्टाइएको छ, उक्त भत्ताको रकम पनि राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा हुनेछ ।

यस्तै मुख्य न्यायधिवक्ताको प्रशासनिक अन्तर्गत चालु खर्चमा कर्मचारीको वैठक भत्ता १ लाख र पदाधिकारी वैठक भत्ताको लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको देखिएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा खर्च हुने वैठक भत्ता नेपाल सरकारको समानिकरण अनुदानको स्रोतबाट नगद अनुदान निकासा हुने व्यय अनुमान विवरणमा देखाइएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको लागि कर्मचारी वैठक भत्ताको नाममा १० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ भने पदाधिकारी वैठकको लागि ५ लाख छुट्टाइएको व्यय विवरणमा उल्लेख रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुने वैठक भत्ता खर्चको स्रोत भने राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा हुनेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च अन्र्तगत चालु खर्र्चको कर्मचारी वैठक भत्तामा १० लाख रुपैयाँ देखाइएको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पदाधिकारी वैठक भत्ता ३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वैठक भत्ता खर्चको स्रोत नेपाल सरकारको समानिकरण अनुदानको स्रोतबाट नगद अनुदान निकासा हुने व्यय अनुमान विवरणमा देखाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको कर्मचारीहरुको वैठक भत्ता शिर्षकमा लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि ९० हजार रुपैयाँ छुट्टाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कर्मचारीहरुको वैठक भत्ताको खर्चको स्रोत पनि नेपाल सरकारको समानिकरण अनुदानको स्रोतबाट नगद अनुदान निकासा हुनेछ ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चमा चालु खर्च अन्तर्गत कर्मचारी वैठक भत्ता १२ लाख र पदाधिकारी वैठक भत्ता ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त वैठक भत्ता खर्चको स्रोत राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा हुनेछ ।  यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च अन्र्तगत पदाधिकारी वैठक भत्ता ३ लाख रुपैयाँ राखिएको छ भने कर्मचारी वैठक भत्ता व्यय अनुमानको विवरणमा देखाइएको छैन ।

मन्त्रालयको पदाधिकारीहरुको वैठक भत्ताको खर्च स्रोत पनि राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा हुने व्यय अनुमान विवरणमा देखाइएको छ । यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च अन्तर्गतको ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र पदाधिकारी वैठक भत्ता ३ लाख रुपैयाँ छुट्टाईएको हो । उक्त खर्च पनि राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चमा कर्मचारी वैठक भत्ता १२ लाख पदाधिकारी वैठक भत्ता ३ लाख भत्ता छुट्टाइएको  ३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको व्यय विवरणमा देखाइएको छ । राजश्व बाँडफाँडको राजश्व तथा अनुदान स्रोतबाट नगद निकासा हुने देखाइएको हो ।  सम्मृद्ध समाज दैनिकबाट