सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्णयकै आधारमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ‘सहमत’ भएका छन् ।

आफ्ना माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानले साउन ४ देखि प्रदेशसभा बैठक ‘अर्को सूचना नआएसम्म भन्दै स्थगित गरिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको बताए । ‘प्रदेशसभामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका हौं,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षसँग कुरा गर्दा प्रतिनिधिसभामा नसल्टेसम्म बैठक नबोलाउने सहमति भएको छ ।’

सत्तापक्षलाई अन्य विधेयकको तयारीमा जुट्न अनुरोध गरेको बताउँदै उनले सुरु भएपछि लामो समय जाने गरी बैठक बोलाइने बताए । वर्षा र पहिरोका कारण सांसदलाई आउन कठिन भएकाले पनि केही समय बैठक नराख्न अनुरोध गरिएको उनले जनाए ।सत्तापक्ष पनि राजनीतिक विषय भएकाले संघमा समाधान भएपछि मात्रै बैठक बस्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल राजनीतिक विषय भएकाले केन्द्रमा समाधान भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सकिने बताउँछन् । ‘यो राजनीतिक विषय भएकाले केन्द्रमा हुने अभ्यासलाई हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षसँग कुरा भइरहेको छ, माथि समाधान भएपछि बैठक बोलाउने कुरा होला ।’

उनले प्रतिपक्षको माग ‘गैरसंवैधानिक’ भएको बताए । ‘सभामुख र उपसभामुखको कुनै दल हुँदैन, त्यो साझा पद हो,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिइसकेकामा राजनीतिक दल र जिम्मेवारीमा हुनुहुँदैन ।’ दुई पार्टी एकता भएर नेकपा नबन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी परेको भन्दै फरक दलको उम्मेदवार भएको जिकिर सत्तापक्षको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले मौसमका कारण पनि बैठक केही पर सरेको सुनाए । सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएको, भूकम्पपीडित प्रभावितलाई बेवास्ता गरेको, मूल्यवृद्धि भएको, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा कर बढी भएको, संविधानविपरीत आर्थिक विधेयकमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेको विरोधमा कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो ।

दुई सातापछि साउन ३ गते बसेको बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि स्थगित भएकाले केही हुन सकेको छैन ।