सानातिना न्याय खोज्न अब अदालत धाइरहनुपर्दैन, गाउँमै पाइन्छ । चुनावयता स्थानीय तहले सयौं मुद्दा छिनिसकेका छन् । मुद्दा लड्न खर्चिलो हुन्छ । वर्षौं बित्छ । सानो विवादले ठूलो रूप लिन्छ ।

त्यसैलाई ध्यान दिएर नेपालको संविधानले धारा २१७ मा स्थानीय तहमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय तहलाई २४ वटा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छ । तीमध्ये १३ विषयमा विवाद निरूपण गर्न र ११ वटामा मेलमिलाप गराउन पाइन्छ ।

मकवानपुरलाई उदाहरण मान्ने हो भने यो व्यवस्था प्रभावकारी बन्दै गएको छ । थाहा नगरपालिका–१० का शंकर गोपालीको साँधसिमाना मिचिएको निहुँमा छिमेकीसँग २०७० देखि विवाद चल्दै आएको थियो । उनले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । दुई महिनाभित्र समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो । छलफलबाट असमझदारी निरूपण गर्‍यो । र, पाँच वर्षको विवाद मिलापत्रमा टुंग्याइदियो । ‘साना समस्यामा ठूलो विवाद भइरहेका हुन्छन्,’ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष एवं समितिका संयोजक खड्ग गोपालीले भने, ‘राखेर छलफल गर्दा धेरै उजुरी सजिलै सल्टिन्छन् ।’

कैलाश गाउँपालिकाका कुलबहादुर चेपाङले सम्बन्धविच्छेद गर्न उजुरी हाले । समितिले पति–पत्नी दुवैलाई डाक्यो । मेलमिलाप गरेर पठाइदिएको संयोजक सुकुमाया थिङले बताइन् । ‘गाउँपालिकामै न्यायिक इजलास भएकाले स–साना झैभगडामा सदरमुकाम धाउनुपर्ने दिन सकिएको छ,’ कैलाश–९ का जनक लामाले भने, ‘गाउँमा न्यायिक इजलास हुनाले न्यायमा सबैको पहुँच पुग्न थालेको छ ।’

न्यायिक समिति स्थानीय तहका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुन्छ । यसमा उजुरी दर्ता गर्न शुल्क लाग्दैन । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा २०७४र७५ मा २०१ उजुरी परेका छन् । १६३ वटा छिनोफानो भइसके । अधिकांशमा मिलापत्र गराइएको छ ।हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले न्याय सम्पादनलाई घरदैलोमा पुर्‍याउने उद्देश्यले १९ वटै वडामा गरी ६६ जना मेलमिलापकर्ता राखेको न्याय समितिका अभिलेख प्रशासक डिल्लीराम पोखरेलले बताए ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।