गरिब पहिचान गरेर सरकारले सुविधा दिन ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी पनि परेका छन् ।
गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सुचीमा परेका छन् । सरकारी सहुलियतको लोभमा सम्पन्न कर्मचारीहरुले पनि गरिबको सूचीमा नाम समावेश गराएका हुन् ।

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाईएको थियो । ‘तथ्याङ्क २०७० सालमा संकलन भएको हो,कसैले गलत टिपाएको पनि हुनसक्छ’, भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट