टिपर तथा ट्रक व्यवसायीहरुले प्रदेश ३ सरकारले तेब्बर कर लगाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेटेर व्यवसायीहरुले अन्य प्रदेश सरह कर समायोजनको अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी तथा भाडामा दर्ता भएका डोजर एक्साभेटर, लोडर, रोलर टिपर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरणमा ५० हजार कर निर्धारण गरेको थियो । सोही शीर्षकमा प्रदेश १ ले १८, २, गण्डकी, ५ र कर्णालीले १७ र प्रदेश ७ ले २५ हजार कर लागू गरेका छन् । ‘अरु प्रदेशमा करको दर कम छ, अब नयाँ सवारी साधन ती प्रदेशमा मात्रै दर्ता हुने र स्थानान्तरण भएर सञ्चालन हुने अवस्था आउँछ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउदै टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यो हुदाँ प्रदेशको सवारी कर राजस्व घट्ने हुँदा आम्दानीमा पनि फरक पर्छ ।’

यसरी नै व्यवसायी सुरेश खत्रीले व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरे । बागमती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले स्थानीय तहले दिउँसो र उपत्यकामा राति तोकेको भन्दै व्यवसायीले काम कति बेला गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । उनले स्थानीय तहको दोहोरो करको मारमा आफूहरु रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे ।