सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । मंगलबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकमा राजभण्डारी ६ असोजमा नियुक्त भएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पुनर्गठन समेत गरेको छ । प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा।डा। मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा। शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले बोनस चौथो संशोधन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।