प्रदेश तीनका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकार विरुद्ध नियोजित रुपमा षडयन्त्र भइरहको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा उठेका विषयहरुको जवाफ विहीबार दिँदै मन्त्री जमकट्टेलले सरकारको अपमान गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

करको विषयमा पछिल्लो समय भइरहेको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री जमकट्टेलले सरकारले जथाभावी कर नलगाएको बताए ।
प्रदेश सरकारले कुनै पनि विषयमा धेरै कर नलिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा करका विषयहरु प्रष्ट उल्लेख भएको बताए । ठूला सवारीहरुमा करको दर धेरै भएको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले यसमा पुनर्विचार भइरहेको बताए । प्रदेश सरकार आफैंले कर नउठाउने भन्दै उनले स्थानीय तहले उठाएको कर बाँडफाँट गर्ने बताए । स्थानीय तहलाई कर सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नै कर लगाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रदेश तीनका ११९ वटै स्थानीय तहलाई कुन–कुन शीर्षकमा कति कर लगाइएको छ भन्ने विवरण माग गरिने भन्दै उनले अनुगमन पनि हुने बताए । उनले सरकारको आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै ५ वर्ष सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै, बाढी पहिरोको विषयमा जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए । मंगलबार विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको खुलेर आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सरकारको आफ्नो तर्फबाट विपद व्यवस्थापनका लागि केही पनि गर्न नसकेको भन्दै उनले कानून अभावमा काम हुन नसकेको स्पष्ट पारे । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष बनिसकेको जानकारी दिँदै उनले विधेयक पास भएपछि तत्काल काम सुरु हुने बताए ।

यस्तै महिला हिंशा विरुद्ध प्रदेश सरकारले काम गर्ने बताए । महिला हिंशा विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको स्विकार गर्दै उनले सरकारले तयार गरेको कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहने बताए । कानूनी कारबाही मात्रै अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै उनले यसका लागि ठूलो जागरण अभियान नै आवश्यक रहेको बताए । यता, राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताए । ‘सरकारले यो विषयमा गहन छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘संसदले गठन गरेको समितिले काम सकेर प्रतिवदेन बुझाइ सकेको छ । यसका लागि उपयुक्त समयमा प्रदेश सभामा छलफल हुनेछ ।’ विधि र प्रक्रिया पु¥याएर यो विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।

यसैबीच, प्रदेश तीनको प्रदेश सभाको विहीबारको बैठकले तीन विधेयकहरु समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका समितिमा पठाइएको हो ।