सामान्य जन्ममितिको विवादलाई उग्ररूपमा परिणत गरी न्यायपालिकालाई अन्योल बनाइराख्ने खेल अझै सकिएको छैन। न्यायपरिषद् सचिवको हस्ताक्षरमार्पmत प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदमा नरहेको पत्र र त्यसको बोधार्थ राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतमा पुग्नु, पद बहाल नरहेका प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले शपथ खाएको हल्ला बजारमा आउनु अनि पेसी तोक्ने⁄नतोक्ने, इजलास तोक्ने⁄नतोक्ने विषयमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबीचमा रस्साकस्सी हुनुका साथै पुनः बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनु हालै न्यायपालिकामा घटित अमिल्दा घटना हुन्। उसै त नेपालको न्यायपालिकालाई बेला–बेलामा अन्योलमा पारिएको अवस्था त छँदै थियो, बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश भर्ती गरिने प्रक्रियाको थालनीबाट विभिन्न समयमा घटित घटनाहरूले नेपालको न्यायपालिका अन्योलको चरम विन्दुमा पुग्यो है भनेर आभास दिएरै छाड्यो।

न्यायपालिकाको इतिहासमै विरलै घट्न सक्ने घटनाका रूपमा चित्रित वर्तमान नेपालको न्यायपालिका कसरी उँभो लाग्ला भन्ने सरोकारवालाहरूमा अत्यधिक चिन्ता बढ्दै गएको छ। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सम्भवतः दुई जना प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुली नेपालको न्यायपालिकाबाट अस्वाभाविकरूपमा बहिर्गमन हुन पुगेको तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ने भएको छ। तुलनात्मकरूपमा दुईमध्ये कुनचाहिँ कति पानीमा स्वच्छ भए वा को–कति स्वच्छरूपमा आफ्नो अवधि कालमा न्याय निरोपणमा खरो उत्रिए भन्ने सम्बन्धमा लेखाजोखा केही मात्रामा भई पनि राखेको छ र भविष्यमा पनि हुँदै जाला। तथापि, एउटा प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू लाग्नु, प्रधानन्यायाधीशको इजलास नै बहिष्कार गर्नु न्यायपालिकामा यो भन्दा नालायकीपना अरू के हुन सक्छ भन्ने आमचासोलाई अन्यथा भन्नचाहिँ सकिन्न।

त्यसै गरी अर्को बिर्सन नहुने कुरोचाहिँ के हो भने, नेपालको इतिहासमै यी दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सञ्चारको क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी नै छाउन पुगे। कुनै पनि छापा सञ्चारदेखि कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रायः उहाँहरू छुट्नुभएन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। दुवैले आ–आपूmलाई एक नम्बर अब्बल दर्जाको न्यायाधीश हौं भन्ने देखाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि जारी नै छ। मेरो कार्यकालमा भन्दा अर्कोको कार्यकालमा त्रुटि बढी छ है भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने एक–अर्काबाट भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ र उक्त प्रयास अझसम्म जारी छ। छापा सञ्चारमा यी दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सम्बन्धी समाचारहरूले पूर्णरूपमा विश्राम लिन सकिरहेका छैनन्।

हालै निवर्तमान पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको फरक–फरक विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आएका अन्तर्वार्ता र त्यो अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतले व्यक्त गरेका कुरालाई यदि सत्य मान्ने हो भने के अब नेपालको न्यायपालिका न्यायपालिकाकै हैसियतमा स्थापित रहिरहन सक्ला ? भन्ने प्रश्न खरोरूपमा जन्माइदिएको छ। हालै राजीनामा दिनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एपी १ टेलिभिजनको टक टाइममा निरजराज जोशी र हिमालयनमा ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा जवाफ दिने क्रममा आफूले राजीनामा दिनुपरेको कारण खुलस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। तथापि, दुवै विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्पmत आपूmले राजीनामा दिनुपर्नाको कारणबारे दिएको अभिव्यक्ति स्वयं एक–आपसमा बाझिएको कारणले न्यायसँग सरोकार राख्ने सबैमा झनै चिन्तित बन्न पुगेको अनुभूति हुन गएको छ। उहाँका सम्र्पूण जवाफहरू युट्युबमा सार्वजनिक भैसकेकाले यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनु आवश्यक छैन। तर प्रश्न के हो भने, एउटा गरिमामय संस्था न्यायपालिकाका प्रमुख एउटा अधिकार क्षेत्र नभएको कर्मचारीको पत्रको कारण वा कसैले ज्यान मार्ने धम्की दिएको कारणले राजीनामा दिन बाध्य भए भन्नुले नेपालको न्यायपालिका कति सुरक्षित छ र त्यहाँबाट प्राप्त हुने न्यायहरू अनि आदेश र पैmसला कति न्यायिक हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साथै कार्यान्वयनको तहमा पुगेर लागू हुन्छन् भनेर सेवाग्राहीहरू विश्वस्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न झन् खरोरूपमा देखा परेको छ।

एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले कसैले निन्दा गरोस् या नगरोस्, लक्ष्मी प्राप्त होस् या नहोस्, न्याय दिने न्यायमूर्तिले न्यायिक विचलन आउन दिँदैन, चाहे उसको ज्यान नै जाओस् भन्ने आशय प्रकट गर्नुभएको छ। तर अर्को टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले सहपाठीहरूले सहयोग गरेनन् भन्दै पद नछोडेको अवस्थामा पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमकै परिणति हुनेछ अर्थात् मारिनेछस् भन्ने धम्की आएका कारण प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नुपरेको कुराको अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँनिर प्रश्न के उठेको छ भने, न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउन नदिन न्यायालयका प्रमुखहरूले डटेर लाग्नै पर्दछ, चाहे आफ्नो शरीर नै तल–माथि किन नहोस् भन्ने कुरामा विमतिचाहिँ देखिँदैन। तर अब कसैले धम्की दिएकै भरमा सबै प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलगायत राज्यका अन्य अंगका प्रमुखहरूले राजीनामा दिएर हिँड्ने हो भने के देशले काँचुली फेर्ला ?

अब न्यायापालिकालाई फोहोरबाट मुक्त राख्ने हो भने र अनिवार्यरूपमा सुधार्ने हो भने न्यायपालिकाको क्षेत्रमा गतिलो कदम नचाली हुँदै हुँदैन। दलका नेतृत्व लिनेहरूले ‘अब मेरो दलको मान्छे प्रधानन्यायाधीश हुने पालो आयो, मलाई त्यसले यो बेला यस्तो गरेको थियो, त्यसलाई सेक्ने मौका यही हो’ भन्नेतिर लागी एउटा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेको पैmसला वा आदेशलाई पुनरवलोकनको नाउँमा उल्ट्याउँदै जाने खेललाई कायम राखी नै रहने हो भने न्यायले गति लिन सक्दै सक्दैन। विशेष अवस्थामा मात्र अथवा न्यायिक विचलन भएको बेलामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने न्यायिक अधिकारलाई आफ्नो स्वेच्छा, स्वार्थ र स्वेच्छाचारिताको लागि प्रयोग गर्न थालियो भने न्यायले गति लिन सक्दैन। विचलनको हद नाघेको न्यायपालिका जोगाउन अहिले वाम गठबन्धको काँधमा चुनौती बनेर उभिरहेको छ।

हुन त हालै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार वर्तमान कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने कानुन ल्याइनुपर्ने कुरामा जोड दिएको प्रसंग बाहिर आएको छ। साथै मन्त्रीरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेको देखाएर न्यायालयमा सुधार ल्याउने कुरामा आवश्यक सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जुन सराहनीय छ। पक्कै पनि राज्यका विभिन्न ओहदामा हुनेहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु भनेको भविष्यमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने आसय नै हो। तथापि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पुग्दो कार्यचाहिँ हुँदै होइन। वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित पदमा बसेको व्यक्तिको सोच नै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी हो भन्नेमा दुई मत नहोला। पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो विचार र मनको शब्दकोशबाट गलत कार्य र गलत प्रवृत्तिहरूको सूची हटाउनासाथ उसबाट हुन सक्ने ९९ प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन जान्छ। भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन चाहने अरू बाहिरिया व्यक्तिहरूले गर्ने एक प्रतिशतको चलखेलले न्यायिक विचलनमा खासै भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरालाई किमार्थ बिर्सनुहुँदैन।

हाल भैरहेको न्यायिक विचलनको लागि नेपाल बार पनि कम जिम्मेवार छैन। नेपाल बार विशेष गरी बहुदलीय व्यवस्थापछि जुनरूपमा राजनीतिक साझेदारीको भूमिकामा प्रस्तुत भएर देखा परिरहेको थियो त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेको न्यायिक विचलनमा हो भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व भई न्यायपरिषद्मा प्रवेश गरेकाहरूले खेलेका भूमिकाहरू अनि विभिन्न दलहरूका भ्रातृ संगठनहरूले भैmँ प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील आदि नामबाट विभूषित गरी गरिने निर्वाचन अनि त्यही अनुसारको भूमिकाले नेपाल बारलाई स्वतन्त्र बारको हैसियतमा स्थापित गर्न सकेन। वास्तवमा बारमा हाल भैरहेका गतिविधि र न्यायपालिकाको विषयमा हाल प्रवाहित भैरहेका नेपाल बारको धारणाले धेरै नै वकिलहरूका लागि दुःख लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ। बारका यस्ता क्रियाकलापले प्रायः बारका स्वतन्त्र सदस्यहरूलाई दुखित बनाएको छ, जसको कारण नेपाल बारको विकल्पमा स्वतन्त्रका पक्षधर वकिलहरूले स्वतन्त्र बार गठन गरिनुपर्ने कुरालाई जोडदाररूपमा उठाउन लागिपरेका छन्।

न्यायपालिकामा विचलन आइरहेको यस घडीमा नेपाल बारको सम्मेलन नेपालगन्जमा हुन गइरहेको छ। नेपालगन्ज सम्मेलन सामान्य भोजभतेर, रमाइला र राजनीतिक गफगाफको अखडा मात्रै नबनोस् भन्ने धेरै शुभचिन्तक वकिलहरूको कामना छ। नेपालगन्ज सम्मेलन हाल देखिइरहेको न्यायिक विचलनलाई ध्यानमा राखी भविष्यमा हुन सक्ने न्यायिक दुर्घटनालाई कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो विचार–विमर्श गर्ने थलो बनोस् भन्ने चाहना थुप्रै वकिलहरूको छ। हाल न्यायपालिकामा घटेका घटनाहरूलाई लिएर कसैको पक्ष या विपक्षमा वकिलहरू उभिनुभन्दा पनि नेपाल बारबाट विगतमा हुन गएका र भएका कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् र आत्मालोचना गरी स्वतन्त्र बारको अवधारणामा रूपान्तरित गर्ने कार्यमा बारका सदस्यहरूको भूमिका हुनै पर्छ। नेपालगन्जमा हुन गइरहेको बारको सम्मेलनले नतिजा निकाल्नै पर्छ।

अब पनि नेपाल बार राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त हुन सकेन भने नेपालको न्यायपालिका कहाली लाग्दो दुर्घटनामा पर्ने अवस्था सिर्जना गराउनमा दोषीको भागिदार हुनुपर्नेछ र स्वतन्त्र वकिल पक्षधरहरूले नेपाल बारको विकल्पमा स्वतन्त्र बारको स्थापनामा थप पहलकदमी चलाउन अनिवार्य हुन जान्छ। यस विषयमा विशेष गरी नेपाल बारका वर्तमान पदाधिकारीहरूले गम्भीररूपमा विचार–विमर्श गर्नेछन् र साख गिर्दै गइरहेको नेपालको न्यायपालिकालाई जोगाई स्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

by: nepalsamacharpatra