केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको विषयमा विवाद सुरु भइसके पनि समाधानको लागि संविधानले तोकेको संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । बरु संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालिएको छ । संविधान लागू भएको तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग अझै बन्न सकेको छैन । तीन तहका सरकारमा हुने विवाद समाधानको लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन । यो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।