आर्थिक मितव्ययितामा जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमै करिब ८० लाखको सफ्टवेयर खरिदमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ ।

हेलो सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्ष कल सेन्टरको डिभाइस र सफ्टवेयर ८० लाखमा खरिद भएको थियो । तर, उक्त खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन र आइटी विभागको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । ५ विकास क्षेत्रमा स्थापना भएका कल सेन्टरमध्ये दुईवटा मात्रै चालू अवस्थामा छन् । बाँकी चार बिग्रिसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।