सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसदमा दर्ता गरेको समाचार आजको एक राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको छ ।

समाचार अनुसार, कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्रायः सबै प्रावधान हटाइएको छ ।

आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ ।