राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।

सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जानल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । विधुतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

, आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ ।