प्रदेश सरकार हाँकिरहेका मन्त्री केन्द्रिय सरकारका मन्त्रीजस्तै अलमलमा पर्न थालेका छन् । नजिकबाट उनीहरूका पछिल्ला गतिविधि नियालिरहेका सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् । ‘

भोट दिएर शक्ति र सत्तामा पु¥याइयो तर त्यो अवसर बाँदरलाई लिस्नो जस्तो भयो’–प्रदेश नं ३ का एक सर्वसाधारणले गुनोसो पोख्दै भने –‘मन्त्री हुँदा गुलिया भाषण गरेर चर्का आश्वासन बाँड्नहरुले हामीले देख्ने गरी अहिलेसम्म एउटै काम गर्न सकेका छैनन् । उद्घाटन र सभा सेमिनारमा अतिथि बनेरै बताउँछन् दिन ।’

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू, आफ्नो परिवार वा निकट व्यक्तिको प्रत्यक्ष ‘निजी स्वार्थसिद्ध हुने खालका काम नगर्ने र नगराउने’ भनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको धेरै समय बितिसकेको छ ।

प्रदेश–३ को सरकार सञ्चालनका लागि सय भन्दा बढी कानून बन्न आवश्यक छ । तर कानुन निर्माणले अहिलेसम्म उचित गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावको समस्या पनि उस्तै छ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्त हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कारबाही र सेवा प्रक्रियामा बाधा परेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रहरी गठनका लागि सरकारको ध्यानै गएको छैन । स्थायी राजधानी कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने चर्चा त अझै बाँकी छ । कानुन अभावका कारण केहीमा अन्तरिमकालीन व्यवस्था गरी काम अघि बढाउनुपरेको छ ।

संघ सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने बताए पनि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक भावना आत्मसात् गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्न नपाए संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताएको छ । संविधानको धारा २४४ (३) अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी उक्त आयोगको मापदण्ड तोक्नुपर्दछ तर यो काम पनि शून्य नै छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।