प्रदेश ३ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका गाउँपालिकामा एक/एक जना कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने भएको छ ।‘प्रदेश सरकारको पहिचान नागरिकलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

कानुन विषयमा स्नातक वा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहजकर्तामा राख्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेर लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर सहजकर्ताको नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्नका कानुनी सहजकर्ता राख्न लागेको आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । ‘विविध खाले हिंसा र शोषणमा परेका महिलाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सहजकर्ता राख्न लागेको हो,’ उनले भने ।

यो प्रदेशमा ७४ वटा गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा १/१ जना सहजकर्ता राख्न लागेको हो । कानुनी सहजकर्तामा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कात्तिकदेखि गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्तिसुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशका १० जिल्लामा ६१ वटा प्रहरी चौकीका भवन निर्माण गर्ने भएको छ । भूकम्पले भत्केका र जोखिम मोलेर त्यही भवनमा बसेका तथा टहरामा बस्दै आएका प्रहरीको चौकी भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । एक अर्ब १३ करोडको लागतमा ६१ वटा प्रहरी चौकी भवन निर्माण हुने मन्त्री जमरकट्टेलले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार चितवनमा ४, मकवानपुरमा ९, सिन्धुलीमा ९, काभ्रेमा ८, सिन्धुपाल्चोकमा २, धादिङमा ४, नुवाकोटमा ४, रसुवामा ४, दोलखामा ९ तथा रामेछापमा ८ प्रहरी चौकी गरी ६१ वटा चौकीको भवन निर्माण हुने छन् ।

जग्गाको स्वामित्व चौकी वा प्रहरी कार्यालयको नाममा भएकाहरूको मात्र भवन बनाउन सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए । प्रहरी चौकी भवन बनाउनुपर्ने स्थानको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमूलक तालिमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको छ । यो प्रदेशमा २ हजार २ सय द्वन्द्वपीडित छन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट