प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई कतिपय स्थानीय तहले मान्दिन भनिरहेको भन्दै त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुदान पनि नदिइने चेतावनी दिएका छन् ।
३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार आयोजना नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन मान्दिनँ भन्ने स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान पनि पाइँदैन भन्ने बुझे हुन्छ ।’ उनले भने ‘एउटा सरकारले बनाएको कानुन अर्को सरकारले मान्दिनँ भनिन्छ भने कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ ?’ स्थानीय तहले आफूलाई बढी अभिमानी सरकार ठानी प्रदेश र केन्द्र सरकारभन्दा पनि माथि छु भन्ने नसोच्न उनले आग्रह गरे । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई नटेर्नु दूर्भाग्यपूर्ण हुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राजस्वको सम्बन्धमा प्रदेशले गरेको परिपत्रलगायतको विषयमा स्थानीय तह उदासिन देखिएको बताए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु उदासिन देखिँदा प्रदेश सरकारको बजेट अनुमान र अनुदानको हिस्सासमेत निर्धारण गर्न कठिन हुने सचिव भण्डारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ३ नम्बर प्रदेशका ३० वटा भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कतिपय मापदण्ड र कानूनहरु स्थानीय सरकारले नै बनाएर लागू गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि बोल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भौगोलिक अवस्थिति र व्यवहारिकता हेरेर गाउँपालिका आफैंले कानून बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले करिब एक महिना लगाएर प्रदेशका विभिन्न १६ वटा स्थानीय तहको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअुनसार स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु के कति छन् भन्ने सुचिकृत नगरेको र आफ्नो क्षेत्रभित्र कति नदीजन्य सामाग्री छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान नभएको पाइएको छ । कार्यक्रमा बोल्दै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित नगरिँदा अराजकता बढिरहको स्वीकार गरे । प्रदेशले व्यवहारिकतालाई हेरेर उत्खनन् तथा बिक्री मापदण्ड तय गरिने नेपालले प्रतिवद्धता जनाए । मापदण्डका विषयमा केन्द्र सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोरा, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामा, चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले स्थानीय तहले आफ्नो योजना बनाउँदा उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद रहेको भन्दै गहन छलफल गरेर मात्र मापदण्ड बनाएर लागू परिनुपर्ने बताए ।