तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण वर्ष भनेपनि कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक एकसय कानुन मध्ये हालसम्म ६५ कानुनको मस्यौदा निर्माणको समेत थालनी भएको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मान बहादुर बस्नेतले १९ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरण भएको, पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको र ११ वटा कानुन कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले काम थालेको आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आठ वटा कानुन प्रमाणीरकण भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको छ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तीनवटा, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक वटा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ ।