विश्वबैंकले लगानी गरेको गरिबी निवारण कोषको झण्डै १८ अर्ब रुपैंया लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बिभिन्न गैरसकारी संस्था मार्फत लगानी भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अब स्थानीय तहको मातहतमा लानका लागि गृहकार्य पनि भईरहेको छ । यहि क्रममा गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले आपूmहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलन शुरु गरेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गरिबी निवारण कोषले विभिन्न गैरसकारी संस्था मार्फत लगानी गरेको कोषको रकम जोखिममा पर्ने संभावना देखिएको हो ।

युएनडिपीको सहयोगमा संचालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) मा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुलाई कार्यालय सहायक स्तरको पदमा पदस्थापन गर्ने हल्ला भएपछि गरिबी निवारण कोष कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुलाई पनि सोही अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै पर्सामा केह िदिनदेखि आन्दोलित छन् । आय आर्जन गरी दुई किसिममा लगानी गरिरहेको गरिबी निवारण कोषको पर्सा र बारामा मात्रै झण्डै पचास करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ ।
पर्सामा भौतिक संरचना निर्माणमा करिब १० करोड र आयआर्जनतर्फ करिब २२ करोड लगानी रहेको गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रवन्धक रामविनय पासवानले जानकारी दिए । त्यस्तै बारमा पनि करिब ३९ करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ । एलजीसीडीपीका सामाजिक परिचालकहरुलाई कार्यालय सहायक स्तरमा समायोजन गर्ने हल्लाले गरिबी निवारण कोषका सामाजिक परिचालकहरुले आपूmहरुलाई सोही अनुसार समायोन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित छन्् । उनीहरुको आन्दोलनले गरिबी निवारणमा लगानी गरेको रकम उठाउन नसकेमा लगानी जोखिममा पर्ने प्रवल संभावना रहेको छ । गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रवन्धक पासवानका अनुसार पचास लाखदेखि १ करोड सम्म लगानी रहेकोले त्यो रकम उठाउने काम सबै सामाजिक परिचालकहरुले गर्ने गरेका छन् । चैतपछि स्थानीय तहमा जाने र सामाजिक परिचालकहरु पनि आन्दोलनमा रहेकोले रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखा परेको कार्य प्रबन्धक पासवानको भनाई छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साह पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सामाजिक परिचालकको माध्यमबाट संचालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको रकमलाई जोखिमबाट बचाउन विगत ९ बर्ष देखि स्थानीय वडाहरुमा कार्यरत रहेका सामाजिक परिचालकहरुलाई समायोजन गर्नु उचित हुने बताउछन् । गरिबी निवारणका प्रवत्ता श्रीराम सुवेदीले भने गरिबी निवारण कोषले सहयोग संस्था मार्फत लगानी गरेको र चैत मसान्त सम्मको सम्पूर्ण दायित्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकोले आन्दोलनले खास फरक नपर्ने बताए ।सुवेदीका अनुसार गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम देशभर ६० जिल्लामा संचालनमा रहेको छ । ६० जिल्लामा आयआर्जनमा १४ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार संरचनातर्फ ११ अर्ब गरी कूल २५ अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको छ ।