३ नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सामुदायिक वनमा फलफूलको बगैँचा विकास गर्न सुरु गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १९ गते ‘फलफूल वर्ष २०७५ कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेसँगै योजना कार्यान्वयन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यावसायिक फलफूल खेती विकास गर्ने विषयमा शुक्रबार सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयका अधिकारीले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । मन्त्रालयमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरूको सहभागितामा गोष्ठीको आयोजना गरेको हो ।

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले समुदायले वनलाई आयमूलक बनाउने योजना बनाएको जानकारी दिए । समुदायले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गरे पनि आम्दानीको स्रोत विकास गर्न नसकेको भन्दै उनले सामुदायिक वनका अगुवाले आआफ्नो जिल्लाको सम्भाव्यताका आधारमा योजना ल्याउन आहवान गरेका थिए ।

‘फलफूल वर्ष २०७५ कार्यान्वयन कार्यविधि’ ले चालु आवमा प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमा १र१ वटा सामुदायिक वनलाई नमुनाका रूपमा पहिचान गरी ती सामुदायिक वनका खाली क्षेत्रमा उपयुक्त फलफूल वृक्षरोपण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदालले बताए ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बढी लाभ हासिल हुन सक्ने ३ वटा फलफूल खेतीका लागि सिफारिस गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले बढीमा १५ प्रकारका फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्न सिफारिस गर्नेछ ।

नमुनाका रूपमा फलफूल खेती सुरुवात गर्न मन्त्रालयले ३ सय युवालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र ती जनशक्तिलाई ३ महिनाको करार सेवामा नियुक्त गरी एउटा सामुदायिक वनमा बढीमा ३ जनाका दरले खटाइने प्रवक्ता गदालले जानकारी दिए ।

यसअघि कृषि विकास कार्यालयमा रहेर फलफूलको व्यावसायिक खेतीका लागि गरिएका अभ्यास र अनुभवका आधारमा फलफूल वर्षको कार्ययोजना तयार पारिएको उनको तर्क थियो । आगामी जेठ र असार महिनामा फलफूल वृक्षरोपण गर्ने गरी सम्भावित फलफूलको पहिचान र जनशक्ति तयार पारिनेछ ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण लिएका युवा फलफूलका बिरुवासहित नमुनाको रूपमा छनोट गरिएका सामुदायिक वनमा पुग्नेछन् । गोष्ठीमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले कृषि मन्त्रालयसँगै वन मन्त्रालयबाट अवरोध हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।