काठमाडौं – गाउँ, नगर तथा महानगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सुविधा बढाउन भने सफल छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

देशभरका ७७ जिसस पदाधिकारीलाई प्रदेशपिच्छे आकर्षक तलब सुविधा छ।

झन्डै झन्डै कामविहीन जिसस पदाधिकारी सुविधामा मस्त छन्। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटानी गरेको छ।

संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जिससले परिणाम दिने खालका काम भने गर्न सकेको छैन। उसले तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत गर्न सकेको छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्ने बजेटको वस्तुस्थिति समीक्षा पनि पठाउन सकेको छैन। तर प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार जिसस पदाधिकारीलाई आकर्षक तलब सुविधा दिएको छ। प्रदेश १ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ३३ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार र सदस्यको १४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।