मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले डेढ अर्ब भुुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको मुख्य कम्पनी सिएमसीले काम छोडेपछि उप–ठेक्का लिएका नेपालका २८ वटा कम्पनीले डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेका हुन्।

भुक्तानी लिन बाँकी रहेका कम्पनीहरूमा बिराट मोर्टस्, बिएम इन्टरप्राइजेज, ज्योतिश्री प्रा.लि., एचजी इन्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एन्ड एन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. लगायत छन्।

उनीहरूले सामूहिक रुपमा बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। बाँकी रहेको भुक्तानी खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग पटक–पटक कुराकानी गरेका यी कम्पनीले भुक्तानी नआउने जनाउ पाएपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको बताएका छन्।

‘सचिवसँग हामीले कुराकानी गर्यौं, उहाँले हामीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम दिलाउन तत्परता देखाउनुभएन,’ मेगाटेक हाइड्रोका प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले भने।

उप–ठेक्का लिएका कम्पनीहरूले भुक्तानी रकमको टुंगो २४ घन्टाभित्र नलगाए मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंको आयोजना कार्यालयमा ताला लगाएर आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘हाम्रो माग २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंस्थित आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानी मन्त्रालयले लापरबाही गरेका कारण सिएमसी ठेक्का रद्ध गर्ने प्रक्रियामा पुगेको उनको दाबी छ।

‘सिएमसी आर्थिक संकटमा परेको हो, तर उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले दिएको भए काम छोड्दैनथ्यो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘सिएमसीको आर्थिक संकटको अवस्था के कति हो त्यसको अनुसन्धान सकिएको छैन।’

उनले सिएमसीको आर्थिक संकटबारे छानबिनकै क्रममा त्यो कम्पनी टाट पल्टियो, यसले काम गर्न सक्दैन भनेर खानेपानी मन्त्रालयले प्रचारमात्र गरेको बताए।

सिएमसीले डिसेम्बर १४ तारिखसम्म मेलम्चीमा काम गरिरहेको थियो। १६ तारिख राति इटाली फर्किन खोजेका थिए। क्रिसमस मनाउने भनी इटाली जान लागेको भनिएका उनीहरूलाई मेलम्चीको काम छोडेर भाग्न खोजेको बताइएको थियो।

सिएमसीले मेलम्चीको थप काम गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम रोकिँदा एक अर्ब क्षति भएको सिएमसीले भुक्तानी मागिरहेको थियो। उसले मागेकोमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर, काम सम्पन्न नभइकन पैसा नदिने भनी खानेपानी मन्त्रालयले रोकिराखेको थियो।

गत शुक्रबारसम्म उक्त पैसा नदिए काम छोड्ने चेतावनी सिएमसी दिइरहेको थियो। सिएमसीका प्रतिनिधि आइतबार राति भाग्न खोजेका थिए।

सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नु आयोजना लम्ब्याउने नियत रहेको उप–ठेक्काका कम्पनीहरूले विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन्। ‘ठेक्का रद्ध गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिएमसीले नियमानुसार पाउने भुक्तानी दिँदा पनि नेपालका कम्पनीले भुक्तानी पाउनुपर्ने सर्त राख्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।काठमाडौं, पुस ६

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ६, २०७५, ११:४४:००