अब प्रत्यक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र, ३ नम्बर प्रदेशबाट सुरुवात हुँदै

गुगलपाटी संवाददाता
८ पुष २०७५ ०२:५०

हेटौंडा –प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ३ नम्बर प्रदेशबाट सुरु हुने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समावेश भएको यस कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्रबाट सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको श्रम  रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शनिबार हेटौंडामा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि तथा प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रतिनिधिहरुसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले ३ नम्बर प्रदेशबाट यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने र यसको तयारी आगडि बढिसकेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब दशकरोड रुपियाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको छ । ‘कार्यक्रमलाई लागू गर्नका लागि सरकारले रोजागारीको हक सम्बन्धि ऐन निर्माण गरिसकेको छ । अब रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’, उनले पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली बाध्यता बाहेक  रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको बताए । हाल बार्षिक करिब पाँचलाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन् ।

उनका अनुसार यस कार्यक्रम सुरु भएसँगै देशभरका सातसय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रमा एकजना कर्मचारी सरकारले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । ‘केन्द्रले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ ।

तथ्यांकमा आधारित रहेर हामी काम गर्नेछौं’, उनले बेरोजगारलाई सरकारले आवश्यक सीप र तालिम दिएर रोजागरीका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए ।

देशमा रहेका २२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेको र त्यसमध्ये ७८ प्रतिशत गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा रहकोले यस कार्यक्रममा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट लागू गर्दै अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशमा रहेका दुई प्रतिशत पूर्णबेरोजगारलाई पहिलो प्राथकितामा राखेर काम गर्ने र कृषिमा निर्भर ५७ प्रतिशतलाई घट्ने गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सिर्जना गर्ने गरी काम हुने दाहालले बताए ।

‘श्रम बजारमा भएको माग अनुसार सीपयुक्त दक्ष कामदार निकाल्ने यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो’, उनले भने । ३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले विगतका सरकारहरुले पनि विभिन्न योजनाहरु ल्याएपनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउँदै यस कार्यलाई सफल बनाउन जरुरी रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मीना लामा, थाहा नगरपालिकाका मेयर लेवशेर विष्टलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।