काठमाडौं – संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्री, २ जना सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित २ जना पूर्वमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।  उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै मन्त्री अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।

यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूव पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । 

उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैले पैसाकै अनियमितता नगरे पनि निर्णयको भूमिकामा जथाभावी गरेकोले कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ । पूर्ण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेमा बाइडबडीमा भएको भनिएको नियमितता अहिलेसम्मकै ठूलो अनियमितता हुनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो  यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी छ ।