हेटौंडा–३ नम्बर प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा निर्माण हुने विभिन्न पुलहरु निर्माणका लागि स्वीस कम्पनीले ३ नम्बर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय र लोकल ब्रिज रोड प्रोग्राम (एलआरबीपी) को टोलीबीच आइतबार हस्ताक्षर भएको छ ।

३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झा र एलआरबीपीका टोली नेता बेह्नम दलीलीबीच सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिएको छ ।

पुल निर्माण गर्न सुरु गर्दादेखि सम्पन्न हुने समयसम्मको प्राविधिक खर्च पनि स्वीस सरकारले नै व्यहोर्ने टोलीका उपनेता शकिल मानन्धरले जानकारी दिए । पुलको डिजाईन, सर्भे, रिपोर्ट तयार, जाँच तथा अनुगमन सबै एलआरबीपिले नै गर्ने उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच ३ नम्बर प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको एकीकृत वस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन सम्बन्धमा, प्राकृतिक श्रोत शुल्कको बिषय पनि पारित गरेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको गाई प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, पाडा पालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, उच्च प्रजननमानको बोयर जातको बाख्रा श्रोत केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को स्विकृत, बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, दुध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ्ग भ्याट स्थापना कार्यविधि २०७५, साझेदारीमा आधारीत पशु वधस्थल स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, पिग एण्ड पोर्क पार्क निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, डिप बोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, कृषि यान्त्रीकीकरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा र सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेश गरेको विभिन्न प्रदेशका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।